–विकास गिरी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनायासै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मुलुक यतिबेला अस्थिरता, अन्योल, अराजकता तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन बाध्य छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

मूलतः नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको व्यक्तिगत र गुटगत शक्ति संघर्ष र स्वार्थको चक्कीमा संविधान पिसिन पुगेको हो भन्नेमा कसैको पनि दुईमत नहोला तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको नाताले बढी दोष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै जान्छ ।

भलै प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस किसिमको गैरसंवैधानिक, कठोर र अप्रिय निर्णय लिन बाध्य एवं विवश तुल्याउन दाहाल–नेपाल गठबन्धनको भूमिका पनि किन नहोस् । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यकारी कदम हुन सक्ला तर सिधासिधा हेर्दा यो कदम संविधानको मर्मविपरीत कार्य हो भन्नेमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ भने देखिन्न ।

यस परिघटनाले करिब ३ वर्षअघि एकता भएको दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको आकांक्षा भने धराशाही ह“ुदै गएको कुरा पनि घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७ दशक लामो ऐतिहासिक विकास क्रममा यसले विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ तापनि राजनीतिक लक्ष्य एउटै भए तापनि कार्यशैली, कार्यदिशा, सैद्धान्तिक बुझाई राजनीतिक कार्यक्रमका अतिरिक्त नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारले कम्युनिस्ट पार्टी टुट र फुटको अनेक शृंखला गुजारेर आएको तथ्य पनि हामी सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो ।

नेपाली जनताको कम्युनिस्ट पार्टी र विचारलाई अत्यधिक समर्थन र सम्मान रह“दा रह“दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा गठन भएका दर्जनौं पार्टीमा त्यो जनसमर्थन र अभिमत विभक्त हुँदा थोरै जनमत भएका अन्य राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्ने र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने परिस्थितिमा देश फेरि पनि रुमल्लिन बाध्य हु“दै छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

यो तीतो यथार्थ र पीडादायी क्षण परिवर्तनकामी जनताको कारणले सिर्जना भएको होइन, यो त यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले वस्तुस्थितिको सामयिक र ऐतिहासिक मूल्यांकन गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको अस्वाभाविक विषम परिस्थिति हो भन्दा फरक नपर्ला ।

नेपालको राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै पछिल्लो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे, जसका कारण करिब २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भयो र जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुने गणतान्त्रिक व्यवस्था निर्माण भयो ।

तर यो व्यवस्था कतिको जनताको तहमा पुग्यो रु प्रश्न उठ्न थालेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यस व्यवस्थालाई अझ उन्नत, समृद्ध र सशक्त बनाउन बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता थियो । तर एकता भएको तीन वर्ष नपुग्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको संघारमा छ ।

वास्तवमा घरेलु र बाह्य शक्तिहरू पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई मजबुत हुन नदिन प्रत्यक्ष वा परोक्ष अनेक प्रपञ्च चलाइरहेका थिए । शीर्ष नेताको आआफ्नो निजी राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थले कृत्रिम विरोधाभास सिर्जना गरायो र त्यही अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक अर्कोमाथि अनेक टीका टिप्पणी र लाञ्छाना लगाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीले सोही आवेगमा संसद् विघटन गर्ने तिक्तापूर्ण अवस्था निर्माण भएको थियो ।

गत निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मतसहित नेकपा एकताको प्रस्ताव अपार जनसमर्थनसहित अनुमोदित भएको यो पार्टीको एकता अमुक–अमुक नेताहरूले मात्र गरेको हो भन्ने बुझाइ नितान्त गलत हो ।

एकताको चाहना प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आमजनताको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने चाहना र नेकपाका इमानदार कार्यकर्ताको लगावले पनि सम्भव भएको थियो तसर्थ पार्टी पूर्ण रूपले जनताप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा ।

पार्टीको जीवनमा विभाजनको रेखा कोरिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निर्माण भएको छ र पार्टी एकताको शैशवकालमै चार वर्ष नपुग्दै जनसमर्थनको डोरी एकातिर र पार्टीको चंगा अर्कोतिर हुने दुःखद परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

पार्टी एकता गम्भीर संकटमा पुगेर विघटनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । केही कानुनी र संवैधानिक प्रावधान र अन्तिम अवस्थामा जनतासामु जा“दा के बनेर जाने भन्ने विषयले मात्र दुवै पक्ष पार्टी विघटनको घोषणा गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।

तर यो परिस्थिति कुनै सैद्धान्तिक र गम्भीर राजनीतिक मतभेद र विरोधाभासले उत्पन्न भएको होइन भन्ने सबैले बुझेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ, आपसी असझदारी, अन्तरविरोध र अहंले मात्र यो अवस्था सिर्जना भएको हो । पार्टी र सरकारबीचको असमझदारीले यो अवस्था आएको छ ।