काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयका सचिवलाई पत्राचार गर्दै सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित एक सय कार्ययोजना समावेश भएको सुशासनको मार्गचित्रका आधारमा नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्ने गरी सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।

पत्रमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्दै पारदर्शिता, तटस्थता र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना, कर्मचारीलाई दक्ष र सदाचारयुक्त बनाउन तथा नागरिकमैत्री सेवा दिन जोड दिइएको छ ।

यस्तै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर वर्गलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्देशनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाउने, छड्के जाँच गर्ने, अनियमितता भेटिए तुरुन्त कारबाही गर्ने र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने पत्रमा उल्लेख छ ।