काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारी खर्चमा स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री यादवले सैद्धान्तिक रूपमा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गत बिहीबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भए पनि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कोषको पैसा निकासा गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यावहारिक प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका श्रममन्त्री यादवले भने, “बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम विदेशमा रहेका दूतावासमा पैसा पठाउने निर्णय  सोमबार मात्रै गरेको छ र अब टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश आउनबाट कोही पनि वञ्चित हुनुपर्दैन ।

” मन्त्रालयले दूतावासको मागअनुसार दूतावासमा पठाएको रकमबाट सरकारको मापदण्डमा परेका व्यक्ति सरकारी खर्चमै स्वदेश फर्किन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवले सरकारले आवश्यक खर्च दूतावासमा निकासा गर्ने व्यवस्था गरिसकेकाले विदेशमा अलपत्र श्रमिक स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकट बापतको खर्च र श्रमिकको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित दूतावासले रकम निकासाका लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने बताए ।

सरकारको निर्णयमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने उल्लेख छ ।

व्यक्ति स्वदेश फर्किने
मन्त्री यादवका अनुसार विदेशमा समस्यामा परेकाले दूतावासमा निवेदन पेस गरी सरकारी खर्चमा नेपाल फिर्ता हुन पाइन्छ । यसरी निवेदन दिनेको रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोतसमेतलाई आधार मानेर निर्णय गरिने बताइएको छ ।

निवेदन दिने व्यक्ति आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा छ वा छैन यकिन गरेर निर्णय लिइने छ । थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने छ ।

स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया
त्यस्तै अलपत्र परेका श्रमिकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिएपछि विदेशको रोजगारदाताबाट रोजगार करारबमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट नपाएको भएमा म्यानपावर कम्पनी र कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रूपमा रोजगार करारबमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले लिएको नीति अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले मागपत्र लिँदा सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको आतेजाते हवाई टिकट दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै नीति अनुसार म्यानपावर कम्पनीले सम्बन्धित कम्पनीलाई श्रमिक नेपाल फिर्ता हुन टिकटका लागि पहल गर्ने छन् ।  त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीले समस्यामा परेको श्रमिकले तोकिएको सेवा सुविधा नपाएको भए सोको पहल समेत गर्नुपर्ने छ । अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिइएको छ ।

विदेशबाट फिर्ता हुन चाहेको व्यक्ति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको भए दूतावासले रोजगारदातासँग हवाई टिकटका लागि पहल लिनेछ ।

श्रमिकको निवेदनअनुसार पहल गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उसलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने यकिन गरिने छ । प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएको भए हवाई टिकट खर्चको शतप्रतिशत रकम सरकारले दिनेछ ।

त्यस्तै एक वर्ष वा सोभन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको भए हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले तिर्नेछ ।

त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकाको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने छ भने सरकारी शुल्कमा उद्धार भएकालाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्म पु¥याउन लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै गर्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट