काठमाडौं । सरकारले वस्तुको स्रोत केन्द्रमै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले आयात निर्यात गर्ने प्राइभेट फर्मले कानूनी व्यवस्था अनुसार लेवलिंग र अधिकतम खुदा बिक्री मूल्य निर्धारण नगरेको पाइएमा त्यस्ता प्राइभेट फर्मको दर्ता अनुमति प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली अनुसार खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै वस्तुको आयात गर्दा वा उत्पादन गर्दा आयात विन्दु वा स्रोत विन्दुमै उक्त वस्तुको अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य ९एमआरपी० लेवलमा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तुको उत्पादन गर्दा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य, उपभोग्य मिति, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बरलगायतको विवरण लेवलमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलका अनुसार ऐनले पैठारीकर्ताले लेवलमा उल्लेख गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गर्दा त्यस्तो वस्तु प्रयोगबाट कसैलाई हानी, नोक्सानी हुँदा पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वस्तु तथा त्यसको प्याकेजिंगमा लेवलिंग गर्दा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा आयातकर्ता व्यापारिक फर्मले आयात विन्दुमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने, प्रिन्ट वा स्टिकर टाँस गरी एमआरपीसहितको लेवलिंग गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनको क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने विभिन्न प्रकारका औषधीमा एमआरपी र अन्य विवरण नभएको दर्जनौं घटनाहरु फेला पारेको छ ।