आर्थिक सञ्जाल

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आगामी असार ७ गतेको समयसीमा तोकेर जारी गरेको कर बुझाउने सूचना सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पूर्ण विवरण आज सार्वजनिक गर्दै सबै प्रकारका करहरु लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले हिजोको इजलासबाट यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

राजश्व कार्यालयको कर तिर्न ताकेता विरुद्धमा दायर गरिएको रिटमाथि हिजो सुनुवाई गर्दै मुद्दा किनारा लगाएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले जेठ २१ गते र थानेश्वर काफ्लेले जेठ २६ गते दायर दुई छुट्टा छुट्टै रिटलाई एकै ठाउँमा राखी हिजो सुनुवाई गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई लकडाउन खुलेको मानिने भनी व्याख्या गरिसकेको छ । अब सार्वजनिक यातायात सहितको लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न पाउने सुविधा सबैले पाउने भएका छन् ।