पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–२० भलामकी शोभा पौडेल दृष्टिविहीन हुन् । त्यत्ति मात्र कहाँ हो र, परिवारका सदस्य पनि दृष्टिविहीन छन् । पति श्रीकान्त सापकोटा नेत्रहीन संघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । दुवै जनाले प्रत्यक्ष आँखाले देख्न नसक्ने भएपछि उनीहरूको दैनिक कामकाजमा कठिनाइ हुने नै भयो ।

पेसाले दुवै जना शिक्षण पेसामा छन् । शोभा १५ वर्षदेखि विद्यार्थी पढाइरहेकी छन् । हाल राष्ट्रिय मावि, पोखरामा नेपाली पढाउँछिन् । पतिले शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेपछि उनलाई पनि आयोग दिन मन लाग्यो । मुलुकको अस्थिर राजनीति र अपांगताको चक्रब्युँहमा जीवन सुनिश्चितका लागि सही विकल्प सरकारी जागिर थियो ।

त्यो पनि, अपांगता भएका व्यक्तिको लागि शिक्षण उत्तम विकल्प । पतिको प्रेरणासँगै रातदिनको मेहनतले कडा प्रतिस्पर्धाबिच अन्ततः शोभाले गएको वर्ष शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्न सफल भइन् । परिवारमा खुसी छायो ।

तर, स्थायी जागिर सुरुवातका लागि पायकको विद्यालयमा पहिलो हाजिर गर्न पाएकी छैनन् । किनकी, उनलाई लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको बालकल्याण माविमा खटाइयो ।

अपांगता कोटामा निमावि नेपाली विषयमा नाम निकालेकी ३८ वर्षीया शोभालाई त्यो दुर्गम गाउँमा गएर पढाउन कठिन छ । पायक र पहुँयुक्त विद्यालयमा खटाउन माग गरेकी उनले त्यहाँ अझसम्म हाजिर नगरेकी हुन् ।

माग सम्बोधनका लागि उनले पोखरा महानगरपालिका, शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कास्की, नेपाल मानवअधिकार आयोगलगायत जताततै चहारिन् । तर, बिसको उन्नाइस भएन । कसैले उनको कुरा नसुनेपछि शोभा आमरण अनशन बस्न बाध्य भएकी छन् ।

आइतबारदेखि उनी पोखरा १, बगरस्थित शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी र शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कास्कीको परिसरमा आमरण अनशन बसेकी हुन् । उनको एकसूत्रीय माग छ, ‘पहुँचयुक्त र पायक पर्दो विद्यालयमा पदस्थापना र हाजिर गराई स्थायी रोजगारको सुनिश्चित गरी पाऊँ ।’

पहिले अपांगता भएकालाई विद्यालय रोज्ने नीति भए पनि नतिजा आउनुभन्दा अघि मापदण्ड परिवर्तन गरेर अपांगता भएका व्यक्तिलाई लात मारेको उनको आक्रोश छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले अपमान गरेको बताउँदै उनले दृष्टिविहीन हुनुपरेको कारण दुर्गम दोर्दीको बालकल्याणमा पढाउन जान सजिलो नहुने जनाइन् ।

गुरुङ बस्तीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ मातृभाषा गुरुङमा पठनपाठन पनि हुने गरेको छ । ‘एक त गुरुङ भाषा आफ्नो लागि सजिलो पनि नहुने, त्यहाँ जानुपरे सहयोगी चाहिन्छ ।

सहयोगीलाई दैनिक कम्तीमा १ हजार दिनुपर्छ,’ शोभा भन्छिन्, ‘परिवारका सदस्य पनि अपांगता भएकाले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रकै कुनै विद्यालयमा पदस्थापना गरे सजिलो हुन्छ ।

मेरो माग यत्ति एउटा हो ।’ आयोगमा नाम त निक्ल्यो, तर उनको लागि निल्नु त ओकल्नु झैं भएको छ ।

खासमा अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यस विषयमा उनका पति एवं नेत्रहीन संघ कास्की अध्यक्ष श्रीकान्त सापकोटा भन्छन्, ‘नाम निकालेर देशको सेवा गर्छु भन्नेलाई पहुँचयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा खटाउन नसक्नु राज्यको नालायकीपन हो ।

विद्यालय र समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेयको भावले हेर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ शोभाको आमरण अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अधिकांशले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।