काठमाडौँ । शिक्षक तथा चिकित्सकको आन्दोलन सेलाउन नपाउँदै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अपनत्व महसुस गर्ने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भावना नसमेटिएको भन्दै कर्मचारी सडक आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

सोमबार स्थानीय तहका कर्मचारीले माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राख्दै दबाबमूलक आन्दोलन गरेका छन्।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेट्नुपर्ने, सहमतिबिना ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रीय प्रणालीमा कर्मचारी सरुवा गरिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्तिविकास व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ।

सङ्घर्ष समिति कोशी प्रदेशका संयोजक छवि ढकालले आफूहरूका माग सुनुवाइ नभए असोज १९ गतेदेखि सबै स्थानीय तहको अत्यावश्यकबाहेकका काम ठप्प पार्ने बताउनुभयो। आइतबारदेखि साङ्केतिक रूपमा आन्दोलनको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहे पनि तीनै तहमा हुने परीक्षाको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने गरी सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्ने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

अहिले स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घीय सरकारबाट समायोजन भएका कर्मचारी, साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी, सङ्घीय लोकसेवामार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले माग गरेका कर्मचारी, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई कामकाज गरेकोलगायतका विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका छन्।

गत भदौ २१ गते सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त विधेयकको मस्यौदा अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन।

उक्त मस्यौदा अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नै नमिलेका केही विषय मिलाउने काम भइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।