prabhu bank
shangrila development bank Long Ad
mega bank
century bank long ads

पुँजीगत बजेटको दुरुपयोग

civilbank long ad
Prabhu Insurance Long Ad

मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय शासन पद्धतिपश्चात् सुशासन कायम भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको संरचनागत सुधारका अतिरिक्त सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा समेत सुधार आउने विश्वास थियो ।

नेतृत्व तह र कार्यकारिणी तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यसतर्फ भएको बेवास्ता एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा वृद्धि हुन थालेको छ ।

सङ्घीय शासन पद्धति लागू भएपश्चात् राज्यको ठूलो स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि उपलब्ध भएको छ ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका सानाठूला पर्याप्त आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । ती आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा विकास आयोजनाबाट अपेक्षा गरिएको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

मूलतः आर्थिक प्रलोभन, दलीय स्वार्थ, नाता सम्बन्धमा नजिक भएका व्यक्ति समूहलाई ठूला र मझौला आयोजनाको ठेक्का दिने, आर्थिक वर्षको सुरुमा स्वीकृत भएका आयोजना रद्द गरी आफ्ना भनिने गरेका व्यक्ति समूहलाई लक्षित गरी टुक्रे आयोजना स्वीकृत गर्ने र आफ्नै नियन्त्रणभित्रका उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसबाट विकास बजेटको दुरुपयोगको उच्च सम्भावना रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको भावना एवं पन्ध्रौँ योजनाको विकास नीति अनुकूल मुलुकको समग्र पुँजीगत खर्च जनताको सर्र्वोत्तम हितमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

संविधानमा सामाजिक न्यायको अनुभूतिका लागि विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख भएको छ ।

पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजनाका लक्ष्य एवं रणनीति अनुकूल वार्षिक योजना समाहित हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ ।

साथै सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्दा आयोजनालाई टुक्र्याउन नपाइने, प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वसनीय प्रवद्र्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्ता कानुनी आधारका साथै विकासका सिद्धान्त, भावना र मर्मविपरीत विकास बजेट खर्च गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण मुलुकको पुँजीगत विकास निहित स्वार्थले सङ्गठित भएको मिलेमतोको आपराधिक संरचनाभित्र फस्ने सम्भावना बढेको छ ।

स्थानीय सरकारको महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा मुलुकको विकास बजेटको ठूलो अंश पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबीचको आपसी समझदारी, समन्वय, सहकार्य कमजोर भएका कारण विकास निर्माणका कैयौँ कार्यक्रम सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

आयोजनाको कार्य जिम्मेवारी कसलाई दिने, कस्ता कार्यक्रम कहाँ सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको साथै स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखबीचको विवाद व्यक्तिगत एवं दलगत वैमनष्यताका कारण समयमै विकास निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन नसक्ने, प्रारम्भ भएका कार्य भत्काउने वा बीचैमा अवरुद्ध गरिरहनेलगायतका विकासका सिद्धान्तविरोधी कार्य हुने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै कार्ययोजनासहित कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता साथै अस्थिरतालाई देखाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रले गर्ने ढिलोसुस्ती र जिम्मेवार नहुने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पु(याएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी साथै निर्माण व्यवसायीको निहित स्वार्थका लागि हुने साँठगाँठले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्य गतिशील हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न जिम्मेवार सार्वजनिक पदाधिकारीका साथै व्यवसायीको विकास निर्माणका कार्यमा कायम हुनुपर्ने आचरण एवं लगनशीलताको कमी भएको छ ।

यसका कारण मुलुकका अधिकांश विकास आयोजना कमजोर अवस्थामा छन् । आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सोच, प्रवृत्ति, व्यवहार एवं कार्यपद्धति पुरानै भएका कारण अधिकांश विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ कम गुणस्तरीय र कम परिमाणको काम गर्ने गराउने समस्या कायमै छ ।

विकास निर्माणका कार्यलाई छिटोछरितो, पारदर्शी, सहभागितामूलक बनाउँदै यस क्षेत्रमा हुनसक्ने वित्तीय अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

मिलेमतोमा कमजोर डिजाइन, लागत इस्टिमेट, सम्झौता सर्तलगायतका प्रारम्भिक डकुमेन्ट तयार गरी कार्य सम्झौता गर्ने गराउने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

आयोजना सञ्चालनको सुरुमै ठूलो रकमको पेस्की दिएबापत कमिसन लिने प्रवृत्तिका कारण प्राविधिक रूपमा कमजोर आयोजनाको डकुमेन्ट अध्ययन विश्लेषण नगरी स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेकै छ ।

ठूलो परिमाणको मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कमै नआउने, सम्पर्कमा नआउने व्यवसायीलाई समयमै खोजी नगर्ने, ठेक्का सम्झौताका सर्तनामा कमिसन लिनदिन अनुकूल गरी बनाउनेजस्ता गलत प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।

साथै सम्झौताका सर्तनामा पालना नगर्ने नगराउने, सम्झौताबमोजिमको काम गरे/नगरेको अनुगमन एवं निगरानी नगर्ने, एउटै ठेकेदार धेरै आयोजनाको जिम्मेवारी दिने, औचित्य र पर्याप्त कारणबिना एउटै अवस्थामा पटकपटक ठेक्काको म्याद थप गर्ने, ठेक्काको म्याद थप गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको जरिवाना नगरी थप गर्ने, म्याद थप एवं भेरियसनलाई आधार बनाई आयोजनाको खर्च वृद्धि गर्ने, नगरेको काम एवं कम गुणस्तरको कामको समेत भुक्तानीका लागि प्रतिवेदन बनाउने, नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने निकाय निष्क्रिय रहनेजस्ता समस्या रहिरहेका छन् ।

राजनीतिक क्षेत्रको गलत सोचका कारण दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भई विकासको सिद्धान्तविपरीत विकास निर्माणको कार्यढाँचालाई कमजोर गराउने कार्य हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसकेको ठूलो रकम आफ्ना क्षेत्रका आयोजनाका नाममा आफ्ना भनिने व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी टुक्रे आयोजनामा बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मुलुकको विकास निर्माणको ठूलो बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समयको सीमालाई आधार बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको प्रावधानलाई छल्ने र आफ्ना भनिने गरेका व्यक्ति समूहलाई साना टुक्रे आयोजना दिने र उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिको नियन्त्रण कायम हुने गरी पुँजीगत खर्च गर्ने गराउने प्रवृत्ति प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म बढ्दै गएको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहको विकास निर्माणको कार्यलाई नियमसङ्गत, गुणस्तरीय र समयानकूल गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण हँदै गएको छ ।

आयोजना छनोट गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने आधारभूत अध्ययन, विश्लेषण, लागत लाभको होसियारी नगरी स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति विस्तार हँदै गएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका साथै आवधिक योजनाका लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीतिसँग तालमेल नगरी हचुवा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रवृत्ति विकासका नाममा सङ्गठित भ्रष्टाचारको मेलो भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१३ वैशाख २०७९, मंगलवार ०६:२६ बजे प्रकाशित

nabil bank
stcnepal long ad
century bank long ads