कानुन, सत्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्ध लामो समयदेखि आधारभूत विरोधाभासले चिह्रित हुँदै आएको छ, बेइजिङले सहयोग,अधिकार र संयमको प्रतिज्ञा गर्ने सम्झौताहरुमा जति धेरै हस्ताक्षर गर्छ, त्यति नै व्यवस्थित रुपमा तिनीहरुको उल्लङ्घन गर्दछ ।

चीन सम्बन्धी कंग्रेसनल–कार्यकारी आयोगको २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदनले यो विरोधाभासलाई अस्थिर स्पष्टताका साथ उजागर गर्दछ, एउटा यस्तो शासनको चित्रण गर्दछ जसको लागि तोडिएका वाचाहरु विचलन होइनन् तर मुख्य सञ्चालन सिद्धान्तहरु हुन् । आयोगको तर्क छ, परिणामहरु चीनको सिमानाभन्दा धेरै टाढा फैलिएका छन्, जसले अमेरिकीहरुलाई आनि प्र्याउँछ र विश्वव्यापी व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउँछ ।

चीनमा मानव अधिकार र कानूनको शासनको अनुगमन गर्न २००० मा स्थापना गरिएको, आयोगले एक चौथाई शताब्दी बिताएको छ जुन धेरैले आशा गरेका थिए कि चीन विश्वव्यापी संस्थाहरुमा एकीकरण भएपछि कम हुनेछ । बरु, विपरीत दिशा देखा परेको छ । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चीनले कानूनको शासनमा तीव्र रुपमा पछि हटेको छ, जबकि सीसीपीले घरमा दमन र विदेशमा जबरजस्ती गर्ने क्षमतालाई परिष्कृत गरेको छ ।

आयोगका सह–अध्यक्ष सिनेटर डान सुलिभान र प्रतिनिधि क्रिस स्मिथले स्पष्ट रुपमा भनेझैँ तोडिएका वाचाहरु सिसिपीले कसरी शासन गर्छ र यसले संसारसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने“एक विशेषता” हो ।

अमेरिकीहरुका लागि, क्षति अब अमूर्त वा टाढाको कुरा रहेन । प्रतिवेदनले काम वा अध्ययनको लागि चीन यात्रा गर्ने अमेरिकी नागरिकहरुलाई कसरी मनमानी रुपमा बाहिर निस्कन प्रतिबन्द र नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ  भनेर  रुपरेखा प्रस्तुत गर्दछ, प्रायः थोरै स्पष्टीकरण वा कानुनी सहारा बिना । व्यवसायहरुले आफ्नो आपूर्ति श्रृङखलाहरु जबरजस्ती श्रमद्धारा दूषित पाउँछन, जबकि व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरुले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई विदेशी डेटामा व्यापक पहुँच प्रदान गर्दछ ।

अमेरिकी भूमिमा पनि सीसीपीको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय दमन मार्फत महसुस गरिन्छ, जसमा निगरानी, उत्पीडन, र आलोचकहरुलाई लक्षित गर्ने विदेशी प्रहरी अपरेशनहरुको स्थापना समावेश छ । यस प्रणालीको मूलमा एक फौजदारी न्याय यपकरण छ जुन राजनीतिक हतियारको रुपमा भन्दा न्यायको लागि संयन्त्रको रुपमा कम काम गर्दछ ।

आयोगले एउटा प्रणालीको वर्णन गर्दछ जसमा असन्तुष्टहरुलाई नियमित रुपमा उचित प्रक्रिया बिना नै हिरासतमा राखिन्छ,कहिलेकाहीं मनोचिकित्सा सुविधाहरु वा अनौपचारिक “कालो जेल” मा र यातना र दुव्र्यवहारको शिकार बनाइन्छ ।

आयोगद्धारा सञ्चालित राजनीतिक कैदी डाटाबेसमा पत्रकार र कलाकारदेखि वृद्ध धार्मिक विश्वासीहरुसम्मका ११,००० भन्दा बढी मुद्दाहरु सूचीबद्ध छन्–जुन स्वीकार्य कम गणना हो । यी पृथक ज्यादतीहरु होइनन्, तिनीहरु असहमतिलाई अपराधीकरण गर्न डिजाइन गरिएको प्रणालीको मानवीय मूल्य हुन ।

प्रतिवेदनले बढ्दो जनअसन्तुष्टि सँगै दमन कसरी तीव्र भएको छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । आयोगले उद्धृत गरेको तथ्याङ्कले हालैका वर्षहरुमा असहमति घटनाहरुमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ, जसको सामना दमनमा अझ तीव्र वृद्धिले गरेको छ ।

केन्द्रीय समाज कार्य विभागको विस्तारित शाखाहरु जस्ता नयाँ नोकरशाही संरचनाहरु समाजलाई नियन्त्रण गर्न र “अवैध” मानिने संस्थाहरुलाई उन्मूलन गर्न स्पष्ट रुपमा सिर्जना गरिएको छ । व्यवहारमा यसको अर्थ स्वतन्त्र नागरिक जीवनको लागि पहिले नै सीमित ठाउँलाई थप संकुचित गर्नुहो । धर्म अझै पनि प्राथमिक लक्ष्य हो । संवैधानिक भाषाले विश्वासको स्वतन्त्रताको वाचा गरे तापनि CCP ले विश्वासको कठोर, पार्टी–नियन्त्रित संस्करण लागू गर्न जारी राखेको छ ।

अल्पसंख्यकहरुलाई व्यवस्थित दमनको सामना गर्नुपर्छ, प्रोटेस्टेन्ट हाउस चर्चका नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा पक्राउ गरिन्छ, र भ्याटिकनसँग सम्झौता भए पनि क्याथोलिक संस्थाहरुलाई पार्टी अधिकारको अधीनमा राखिन्छ ।

१९९९ देखि सताइएका फालुन गोंग अभ्यासकर्ताहरु कारावास, यातना र जबरजस्ती अंग काट्ने आरोपको अधीनमा छन् यो आरोप धेरै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरुद्धारा समर्थित छ र आयोगको निष्कर्षमा फेरि उल्लेख गरिएको छ ।

बाह मूल्याङ्कनहरुले चीनलाई विश्वको सबैभन्दा खराब मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरुमध्ये एकको रुपमा स्थापित गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको वरियताले यसलाई विश्वव्यापी रुपमा तल्लो स्थानमा राख्छ, जबकि स्वतन्त्र मिडिया प्रभावकारी रुपमा अस्तित्वमा छैन ।

यी श्रेणीकरणहरु प्रतीकात्मक छैनन्ः तिनीहरुले सूचना वातावरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् जहाँ सेन्सरशिप, निगरानी र प्रचार कडा रुपमा एकिकृत हुन्छन, जवाफदेहिता वा तथ्यात्मक जाँचको लागि थोरै ठाउँ छोड्छन । सीसीपीको हालको अडानलाई छुट्याउने कुरा के हो भने दमन अहिले चीनको सिमानाभन्दा बाहिर कति हदसम्म सञ्चालन हुन्छ ।

आयोगले संयुक्त राज्य अमेरिकाको आलोचना गर्ने वा व्यक्तिगत आलोचकहरुलाई लक्षित गर्ने अभियानहरु सहित विदेशमा कथाहरुलाई आकार दिन डिजिटल उपकरणहरु र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको बढ्दो प्रयोगको दस्तावेजीकरण गर्दछ ।

एआई प्रणालीहरुले “मुख्य समाजवादी मूल्यहरु” लाई एम्बेड गर्न अनिवार्य गर्ने चिनियाँ नियमहरुले पूविधि र सफ्टवेयर मार्फत सेन्सरशिप मोडेलहरुको निर्यातको बारेमा चिन्ता बढाउँछन् । भौतिक पूर्वाधारले पनि भूमिका खेल्छ ।

उपग्रह विस्तार र विश्वव्यापी प्रविधि साझेदारीलाई डिजिटल अधिनायकवादको लागि बढ्दो रुपमा भेक्टरको रुपमा हेरिन्छ । कूटनीतिक दवाब, राहदानी रद्द, हाकिङ, र विदेशी कार्यकर्ताहरुमाथि पनि इनामसँगै, यी उपकरणहरुले विश्वव्यापी धम्कीको बहुआयामिक प्रणाली बनाउँछन् ।

यी सबैको पछाडि उल्लङ्घन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको लामो रेकर्ड छ । बेइजिङ कन्सुलर सम्बन्ध सम्बन्धी भियनम महासन्धिदेखि जातीय भेदभाव, यातना, श्रम अधिकार र समुद्री कानून सम्बन्ध महासन्धिहरुसम्मका प्रमुख महासन्धिलाईअनुमोदन गरेको छ । सुविधाजनक समयमा मात्र तिनीहरुको उल्लंघन गरेको छ । हङकङको अनुभव सबैभन्दा देखिने उदाहरणहरु मध्यै एक हो ।

चीन–ब्रिटिस संयुक्त घोषणापत्रले स्वायत्तता र कानूनको शासनको प्रतिज्ञा गरेको थियोः, त्यसपछि व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनहरु लागु गर्नु र असहमतिलाई कुल्चनुले त्यो वाचालाई खोक्रो भएको पर्दाफास गर्यो । यस्तै ढाँचाहरु अन्यत्र देखा पर्छन । जातीय भेदभाव हटाउने प्रतिबद्धताको बावजुद, अल्पसंख्यक संस्कृतिहरुलाई जवबरजस्ती आत्मसात र बोर्डिङ स्कुल प्रणालीहरु मार्फत व्यवस्थित रुपमा मेटाइन्छ ।

यातना विरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरे तापनि, विश्वसनीय रिपोर्टहरुले हिरासत सुविधाहरुमा दुव्यवहारको विवरण दिन जारी राख्दछ । श्रम अधिकारीलाई कायम राख्ने प्रतिबद्धताहरुको बावजुद, कपास र समुद्री खानादेखि उत्पादन र विदेशी निर्माण परियोजनाहरुसम्मका प्रमुख उद्योगहरुमा जबरजस्ती श्रम कायमै छ ।

वातावरणीय र आर्थिक प्रभावहरु उत्तिकै चिन्ताजनक छन । अनुसन्धानले चिनियाँ माछा मार्ने जहाजहरुलाई जबरजस्ती श्रम र गैरकानूनी अभ्यासहरुसँग जोडेको छ, जसका उत्पादनहरु संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्वव्यापी बजारहरुमा प्रवेश गर्छन ।

यस्ता दुव्र्यवहारहरुले प्रतिस्पर्धालाई विकृत गर्छन, विश्वव्यापी श्रम मापदण्डलाई कमजोर बनाउँछन् र उपभोक्ताहरुलाई मूल अपराधहरुबाट धेरै टाढा फसाउँछन् । आयोगको प्रतिवेदनले कानून र सहयोगको भाषालाई बाध्यकारी प्रतिबद्धताहरुको सट्टा सुविधाको उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्ने शासनको चित्रण गर्दछ ।

वैधता, पहुँच, वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरिन्छ, त्यसपछि बज तिनीहरु पार्टी प्राथमिकताहरुसँग बाधा पुग्छन, तब चुपचाप त्यागिन्छ । यो ढाँचाको चीनको वाचामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा नै विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।

सायद सबैभन्दा अस्थिर निष्कर्ष यो व्यवहार कति सामान्यीकृत भएको छ भन्ने हो । तोडिएका वाचाहरु अब स्तब्ध पार्ने खुलासाहरु रहेनन् तिनीहरु अपेक्षित परिणामहरु हुन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनहरुलाई दस्तावेजीकरण गरिन्छ, निन्दा गरिन्छ, र त्यसपछि आर्थिक अन्तरनिर्भरता भूराजनीतिक सावधानीले आकार दिएको विश्वव्यापी यथास्थितिमा समाहित गरिन्छ ।

यसैबीच पीडितहरु– राजनीतिक बन्दीहरु, धार्मिक आस्थावानहरु, जातीय अल्पसंख्यकहरु, मौन पारिएका पत्रकारहरु यस प्रकारका रिपोर्टहरुको पृष्ठहरुभन्दा बाहिर धेरै हदसम्म अद्दश्य रहन्छन् । चीनमा कंग्रेसनल–कार्यकारी आयोगले पृथक असफलता वा अस्थनयी असफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैन ।

यसले नियन्त्रण, छल र दमनको एक सुसंगत रणनीतिलाई दस्तावेज गर्दछ जुन समयसँगै कडा भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र व्यापक संसारको लागि सन्देश स्पष्ट छः सीसीपीसँगको संलग्नताले यसको व्यवहारलाई नियन्त्रण गरेको छैन । बरु, तोडिएका वाचाहरु शक्तिको साधन बनेका छन्, र सुरक्षा, विश्वसनीयता र मानव मर्यादामा लागतहरु बढ्दै गइरहेका छन् ।