मेडिकल उपकरण खरिद हामीले भ्रष्टाचार र अनियमितता र गुणस्तरिय स्वास्थ्यको लागी आवाज उठायौं । कोरोना जाच्ने किट नक्कली परेको, सामान महंगो परेको, प्रक्रिया मिचि सामान किन्ने काम गरेको हुँदा सच्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो दावी स्थापित भएको छ ।

अभियान जारी नै रहनेछ । संक्षिप्तमा सरकार र सत्तारुढ दल लाई हाम्रा सुझावहरु यस प्रकार छन् । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ः

१. ५ जना नागरिकहरु कोरोना संक्रमण युक्त व्यक्ति मध्ये उपचारमा रहेकाको सहज र भरोषायोग्य उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्ने ।

२. कोरोना भाईरसको कारण मुलुकभरको सार्वजनिक स्वास्थ्य (जन स्वास्थ्य) समेत प्रभावित भई ठिक हुने रोगको समेत उपचार नभएर नागरिकहरुको मृत्यु भई रहेको हुँदा कोरोना संक्रमित नभएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल उपचार दिलाई ज्यान बचाउने कार्यमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्ने ।

३. मोफसलमा विरामी भएका व्यक्तिहरुको उपचारमा टाढा रहेका नातेदारहरु गई अस्पताल सम्म लैजानको लागी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सो को लागी लकडाउनमा आवत जावत व्यवस्था प्रबन्ध गर्ने ।

४. कोरोना लागेर भन्दा पनि कोरोनाको कारणले अस्पतालहरुले उपचार नगरेर वा अस्पताल जान नपाएर मर्ने मानिसको संख्या बढ्दै जान सक्छ, सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।

५. निजी अस्पतालहरुलाई विना शर्त सरकारीकरण गरी सरकारको नीति अनुरुप संचालन गर्नुपर्ने र आयोग बनाई उनीहरुलाई अचल सम्पत्तिको मुल्यांकन गरी उपकरणहरु वापत समेत क्षतिपुर्ति दिने ।

६. हाल रद्ध गरिएको टेण्डरवाला कम्पनीलाई ब्याक लिष्टमा कडाईका साथ राखी ति संचालकहरुको नाममा तथा उनीहरुका एकाघरका सदस्यको नाममा समान प्रकृतिका अन्य कम्पनी खोल्न, अन्य कुनै कम्पनीहरुमा व्यवस्थापक बन्न वा प्रतिनिधी बन्न समेत रोक लगाउने । उनीहरुको आर्थिक कृयाकलाप र स्थितीको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने ।

७. अब कोरोना उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदा जुन देशबाट ल्याउने हो, सो देशको सरकारसँग सरकार–सरकार (G to G) सम्झौता गरी गुणस्तरिय र मापदण्ड अनुरुपको सामान ल्याउनु पर्ने ।

८. कोरोनाको सामान खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न सम्बन्धित बिभागीय मन्त्रि, अन्य बिभागीय मन्त्रि, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरु, अन्य विभागका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरु, विचौलिया, नक्कली कम्पनीका वास्तविक मालिक, व्यवस्थापक, सुक्ष्म व्यवस्थापक, अस्पताल संचालकहरु को को सहभागी थिए, उनीहरुको नियत के थियो भन्ने छानविन गरी दोषिलाई कारवाही गर्ने ।

९. नक्कली र गुणस्तरहिन सामान खरिद गर्ने प्रक्रियाको लागी हाल सम्मको लागत नेपाल सरकारले नब्यहोर्ने । नेकपाका नेतृत्वले गर्नुपर्ने ।

१. फेसबुकबाटै नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य, सचिवालय सदस्य, केन्द्रिय सदस्य, प्रदेश सांसद, प्रदेश तहको मन्त्रि आदीले आफ्नो पदको मरयादा नराखी फेसबुक मार्फत आफ्नो राय व्यक्त गर्ने, कोरोना पछि देखाईदिने जस्ता धम्कि दिने, मन्त्रिले जनतालाई गिद्ध र कुकुरसँग तुलना गर्ने, अध्ययन नै नगरी गलत कामको पक्ष पोषण तथा प्रतिरक्षा गर्ने, पदीय हैसियत भन्दा माथी उठेर तल्ला कमिटीका टिके नेताहरु समेत तथा नाम बोलेर नेतासँगको सामिप्यता प्रदर्शन गर्न खोज्ने आदी कार्य गरेको समेत देखिँदा आईन्दा यसरी फेसबुकमा जुहारी खेल्नु अघि आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएर सतहमा आउन, सरकारको मन्त्रि वा नियुक्तीमा भए तहाँबाट विदा भई खुला बहसमा आउन आमन्त्रण गर्दछौं ।

अन्यथा आफ्नो पदीय मर्यादा कायम राखेर आफ्नो विषयगत मन्त्रालय वा विभाग वा जनसंगठन वा कुनै कार्यालय भए तहाँबाट वा पार्टी कमिटी भए तहाँबाट आधिकारीक धारणा राख्ने । यस्तो पद्धतीको विरुद्ध गई पदीय गरिमा राख्न नसक्ने यस्ता अक्षम व्यक्तिहरुलाई नियोक्ताले नै बरखास्त गर्ने ।

२. आफ्नो पार्टी कमिटी नचलाएर फेसबुकमा आफुलाई कुनै नेताको विश्वासपात्र सावित गर्न कतिपय टिका बहादुरहरु समेतको उपस्थिती देखियो । आफ्नो पार्टी कमिटी बाहेकको विषयमा पार्टीको आधिकारीक धारणा भन्दा बाहिर नजाने, आधिकारिक धारण बनाउँदा बैठकको बहुमतले बनाउने परिपाटी शुरु गर्ने ।

३. सरकारबाट सुविधा लिएकाहरुले भन्दा पनि नेताहरुसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका, समान गुटमा रहेका, आर्थिक वा व्यवसायीक साझेदार रहेको, लेनदेनमा सहकार्य गरेका, राजनैतिक सामिप्यता रहेका र नेता तथा व्यक्तिहरुले समेत गलत मनसाय युक्त ढंगले फेसबुकबाट फरक विचारका मानिसलाई होच्याउने, दम्भ देखाउने, सत्ताको उन्माद प्रस्तुत गर्ने र पार्टीको आधिकारिक धारण नआईकनै गलत कामको प्रतिरक्षा गरी प्रतिकारात्मक ढंगले थप सवाल जवाफ गर्दा आफ्नो दावि विपरित परिणाम आएमा पार्टीलाई नै घाटा हुने भएको हुँदा यस्तो अनौपचारिक स्तरका कार्यकता तथा सहयोगी परिचालित नगर्दा नै उत्तम हुन्छ ।

४. फेसबुकबाट यस्तो संकटको बेलामा समेत वास्तविक मुल्य भन्दा ४ गुणा सम्म बढी मुल्यमा सामान ल्याउँदा विरोध हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय सच्याउनु पर्नेमा सो गलत कार्यलाई पुष्टि गर्न नेताहरुले दिएको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिले संगठनलाई कमजोर बनाउने हुँदा यस्तो कार्य रोक्ने ।

५. कुनै पनि कमिटीमा आवद्ध नभएका कार्यकर्ता, शुभ चिन्तक, मतदाता आदीले सरकारलाई सुझाव दिन अन्य कुनै मन्च नभएकोले सामाजिक संजालबाट दिनुपर्ने बाध्यता छ, तर कमिटी भएको व्यक्तिले त्यहाँ आएर प्रतिस्पर्धा गर्दा उसलाई मान सम्मानमा राख्न कठिनाई हुने हुँदा जिम्मेवार व्यक्तिले सकभर सामाजिक संञ्चाल प्रयोग नगर्ने, गर्दा पनि आफ्नो गलत सावित भई अलपत्र नपर्ने ढंगले बहस गर्ने ।

६. भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने, तर तलका कमिटीका व्यक्तिरुले खुलेआम रकम हिनामिना हुँदा वा अपचलन हुँदा वा दुरुपयोग हुँदा गटकै लागि वा कुनै व्यक्ति विशेषको स्वाथ्यमा त्यसको पक्षपोषण गरिरहने परिपाटी नभएकोले भ्रष्टचारको पक्षमा बोलेको पाई पार्टी संगठन वा संसदीय मोर्चामा समेत अयोग्य घोषित हुने गरी नीति बनाउने । (लेखक बसन्त वस्नेत)