kumari bank
Prabhu Insurance
stcnepal long ad

उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चलायमान हुन थाले

कोरोना महामारीपछि पनि उद्योगीहरूको प्रस्पेक्टिभ एकदमै सकारात्मक देखिदैछ । पर्यटन क्षेत्र बाहेकका उद्योग व्यवसायले गति लिइसकेको छ। कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र भने अझै पनि समस्यामा रहेका छन। अझै दुई वर्ष यो क्षेत्र फस्टाउन समय लाग्ने देखिन्छ।

कोभिडका कारण विगत दुई वर्षमा जनताले धेरै कुरा बुझिसकेका छन्। हामी धेरै समय घरभित्रै बस्यौं। अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सबैमा भावना समेत जागृत भएको छ। त्यो सकारात्मक परिदृश्य हो। सरकारले पनि खोप सहज गरयो। यसले व्यापार व्यवसाय सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्यो। हाम्रो देशमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाँडै र राम्रोसँग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सफल भए।

कोभिडको समयमा अमेरिका, युरोप र हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले धेरै खर्च गरे। त्यो पैसा बजारमा आयो र आर्थिक गतिविधि बढ्दा खस्किएको अर्थतन्त्र चाँडै रिकभरी भयो।

जनतालाई दिएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग पुर्‍यायो। पैसा बाँड्ने बित्तिकै उधोगको माग पनि बढायो। तर विदेशमा झै यहाँ नेपाल सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्थामा थिएन। सरकारसँग स्रोतको सीमितता थियो।

त्यसमा पनि नियमित विकास खर्च समेत हुन सकेको छैन। न हामीले नियमित विकास खर्च गर्न सक्यौं, न त निम्न वर्गलाई पैसा दिन सक्यौ। त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेनौ। तर कोभिड संक्रमण नियन्त्रणतर्फ गइरहेकाले तत्कालै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

विकास निर्माण अगाडि बढ्नेबित्तिकै मोबिलाइजेसन वापतको रकम ठेकेदारले पाउँछ। त्यो रकम कामदारले पनि पाउँछ। त्यसबाट अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन चाहिएको पैसा बजारमा आउँछ। औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो अवसर पाउने छ।

कोभिडको सयममा सबै जना बाँधिएर बसे। सबै क्षेत्रहरु बन्दप्रायस् थिए। अब विस्तारै स्थिति सहज बन्दै गएको छ।
सबै क्षेत्र राम्ररी फुकिसकेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने पछिल्लो कोभिडको दुई(तीन महिनापछि सबै क्षेत्रमा सुधार भइसकेको थियो। तर केही उद्योगीहरुले बाहिर निराशाजनक कुरा गरिरहेका छन।

हामीले धेरै तलमाथिको अवस्था देखेर र भोगेर आएको छौं। हामीले २०४६ सालको परिवर्तन, लामो सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प र नाकाबन्दी देखेको र झेलेका छौं। त्यो कठिन अवस्था पनि हामीले पार गरेर आएका थियौं।

नेपाली उद्योगीको रेजिलियन्ट धेरै छ। पर्यटन क्षेत्रबाहेक अरु कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा अहिले समस्या छैन। कसैले मेरो उद्योग ५० प्रतिशत वा ६० प्रतिशतमा चलेका छन् भन्लान्। त्यो कोभिड पहिला पनि त्यस्तै थियो होला। अहिले डिमाण्ड राम्रो आइरहेकोले सबै उद्योग पुर्ण क्षमतामा चलेका छन्।

यो सत्यता हो। केही उद्योगीहरूको जहिले यो भएन,सरकारले यो गरेन,यसो गर्दिनु परयो भनि किचकिच गर्ने बानी छ। उनीहरु जहिले पनि त्यस्तै बानी देखाउँछन्।

उद्योगीहरु अहिले एकाद बाहेक सबै सन्तुष्ट छन्। परिस्थिति अनुसार सबै ठीकठाक रहेको छ भनिरहेका छन। सबै राम्रो मात्रै कुरा गर्छन्। तर सामूहिक रूपमा कोभिडले उद्योग व्यवसाय समस्या पारेको थियो,अहिले खासै छैन। पछिल्लो समयमा यो छुट दिनुस्, त्यो छुट दिनुस् भनेर उधोगीले पनि भनेका छैनन्। केही कुरामा भने सरकारले हेर्नै पर्ने हुन्छ।

कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले ब्याज छुट मागे सर्वसाधारणको बचतको पैसा काटेर बैंकहरूले छुट दिने हुन। त्यसैले उधोगी,व्यवसायीले कसैको व्याज काटेर छुट माग्नु न्यायसंगत हुँदैन्। पर्यटन उद्योग भने साँच्चिकै समस्यामा परेका छन्।

व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रका लागि भने छुट मागेका छन। उनीहरुले किस्ता र व्याज तिर्न सकेका छैनन। उनीहरुलाई किस्ता र व्याज तिर्न ६ महिनादेखि एक वर्षपछि सारिदिन माग गरिएको छ। यसो गर्दा व्यवसायी र बैंकलाई पनि सजिलो पर्न जान्छ। सरकारले पनि बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत केही राहत र सुविधा दिएको पनि छ।

तीन महिनापछि पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुन सक्छ। यसका लागि सरकारले पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने जस्ता असहज व्यवस्था हटाउनु पर्छ। पर्यटन भिसा सहज गर्नु पर्दछ। खोप लगाएका र पिसिआर परिक्षण गरेका पर्यटकलाई निर्वाद आउन दिनु पर्छ,यसो गर्दा टुरिज्म बढ्छ । मानिसहरुलाई एक ठाउँमा बसेर धेरै बोर भइसकेको छ।

अब रिभेन्ज टुरिज्म हुन्छ। डिसेम्बरपछि कोभिड संक्रमण बढेन भने पर्यटन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आउनेछ। अर्को कुरा सरकारले पनि जो व्यवसायी बदमास छ, त्यसको समस्या सुन्नु हुन्न। तर समस्या परेकोलाई सहजता भने गर्नै पर्ने हुन्छ। व्यवसायीले सरकारसँग उठाउने प्रमुख मुद्दा भनेको सरकारी खर्चमा सुधार नै हो।

सरकारी खर्च सुधार हुनेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव परिहाल्छ। त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु परयो। विकासका कामलाई तिव्रता दिनु परयो।

पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रका उद्योगलाई सरकारी सहुलियतको आवश्यक छैन। ब्याज छुट लगायतका अल्पकालीन औजार कोभिडका बेलामा दिएकै छ। अब सबै उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किसकेका छन्।

पुनर्ताजकीकरण कुनै पार्टिकुलर उद्योगलाई आवश्यक हुन सक्छ। दुई(चार उद्योगलाई आवश्यक हुन सक्छ। तर समग्र उद्योग व्यवसायलाई यी विषय आवश्यक रहेको देखिदैन।

सिमेन्ट उद्योगलाई कोभिडको सहुलियत आवश्यक छैन। अहिले पनि कुनै एक(दुई उद्योग समस्यामा होलान्। त्यो पहिले पनि थियो। अहिले पनि छ। कुनै(कुनै लगानीकर्ताबीच समस्या होला। तर समग्रमा कुनै उद्योगमा समस्या छैन।

खाद्यान्न, सिमेन्ट, स्टील उद्योगमा कुनै समस्या भएको देखिदैन। तत्काल सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्था छैन,देखिदैन। कोभिड पछिको युगमा उद्योग व्यवसायी धेरै माथि जान सक्छन। बरु सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरि विकास खर्च भने गरिदिनुपर्छ।

अरु खर्च नगरेपनि पूर्वाधार क्षेत्रमा जाने खर्च बढाउँदा त्यसले निर्माण सामाग्रीको खपत बढेर जान्छ। निर्माण सामाग्रीको व्यापार बढ्ने बित्तिकै सबै क्षेत्रमा डिमाण्ड बढ्न थाल्छ।

उद्योगव्यापार क्षेत्रमा सरकारले तत्काल हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। कोभिड पछिको युगमा उधोग व्यावसाय क्षेत्र धेरै माथि जान सक्छ। त्यो सम्भावना छ। बरु सरकारले बजेज खर्च भने गरि दिनुपर्छ। अरु खर्च नगरेपनि पूर्वाधार क्षेत्रमा जाने खर्च बढाउँदा त्यसले निर्माण सामाग्रीको खपत बढेर जान्छ। निर्माण सामाग्रीको व्यापार बढ्ने बित्तिकै सबै क्षेत्रमा डिमाण्ड बढ्न थाल्छ।

उद्योग व्यवसाय गर्दा सरकारी प्रक्रिया सबैले पुरा गर्नु पर्छ। अब केही उत्पादनमूलक ठुला उद्योग लगाउँदा स्रोत नखोजिने भनिएको छ। अब कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा खासै समस्या छैन।

समस्या अहिले सर्भरमा छ। अहिले विस्तारै सरकारी कार्यालय पनि अनलाइनमा गइरहेका छन्। तर सर्भरको समस्याले भने सास्ती भोगिरहेको अवस्था छ।

कर तिर्ने समयमा समेत सर्भर नचलेर उद्योगी व्यवसायीले समस्या झेल्नु परेको छ। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। सरकारले यस्तो सानोतिनो कुरा चाँडो प्राथमिकतामा राखेर सल्टाउनु पर्दछ।

अर्कोतिर देश ओैंधोगिकिकरणमा जान अब कर्मचारीको सोच पनि बदलिनु पर्दछ। घुस नपाइ काम नगर्ने सोच र कार्यशैली बदल्नु पर्छ। यहाँ समस्या कर्मचारी भन्दा पनि माथिबाटै परिवर्तन हुनुपर्छ। कर्मचारीहरु एउटा कानुनमा बाँधिएका छन्।

कर्मचारीले त आफ्नो नियम कानुन सबै पल्टाएरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। राजनीतिक रुपमै सोचमा परिवर्तन आउनु पर्छ। धेरै कुराको निर्णय त राजनीतिक तहबाटै गर्नुपर्छ। टेक्निकल पाटो एक ठाउँमा छ। तर धेरै विषय राजनीतिक निर्णयमा निर्भर हुन्छ।

ऐन कानुन राजनीतिक तहबाट बन्ने हो,त्यसैले विकसित र ओैंधोगिक देशमा कस्ता ऐन कानुन छनरु अध्ययन गरेर त्यस्ता कानुनी प्रावधान यहाँ पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

उदाहरणका लागि कर्मचारीले कुनै ठाउँमा रकम चाहिएमा रकमान्तर गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक निर्णयबाट कुन ठाउँमा कति रकम चाहिन्छ, त्यो सिधै निर्णय गर्न सक्छन्। कोभिडकै बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद राजनीतिक निर्णयबाट फाष्ट ट्रयाकमा भएकै हो।

अहिले पनि भ्याक्सिन खरिद गर्ने निर्णय त्यसरी नै भएको हो। तर कर्मचारीले त्यो चाहेर गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो माथिबाट परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

कोभिडका कारण दुई वर्ष केही कम भएकै छ। तर अब दुई वर्षको पनि जोडिएर आउँछ। दुई वर्षको र अबको वर्ष जोडिदा राम्रै डिमान्ड आउनेवाला छ। तर घुमिफिरी कुरा सरकारकै खर्चमा आउँछ। सरकारले ठेकदारलाई पैसा दिनु पर्‍यो।

त्यसपछि उद्योगको सामाग्रीको बिक्री बढ्छ। नयाँ आयोजना नआए पनि पुरानालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकियो भने खासै समस्या हुँदैन। यो आधारमा डण्डि,सिमेन्ट जस्ता निर्माण उधोगमा वार्षिक १५ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेकाले नयाँ उद्योग थपिँदा पनि खासै समस्या पर्दैन।

डन्डी र सिमेन्टमा ओभर सप्लाइ भइसकेको छैन। यो सिजनल कुरा हो। नेपालमा तीन महिना पानी पर्ने गर्छ। यो समयमा सिमेन्ट र डन्डीको बिक्री कम हुन्छ। १० वर्षको अवस्था हेर्दा त्यो बेलामा सिमेन्ट कम उत्पादन भएको देखिन्छ। अन्य निर्माण र खाधान्न उधोगको अवस्था राम्रो रहेको देखिन्छ।


१३ असोज २०७८, बुधवार ०९:४३ बजे प्रकाशित

nabil bank