काठमाडौँ ।  आज महानगरभित्रका संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास योजनाको अनुगमन भएको छ । महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले वडा ३१ का विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमन क्रममा योजनाको लागत, निर्माण अवधि, निर्माणपछिको अवस्था, त्यसको सामाजिक प्रभावजस्ता सूचक हेरिएका थिए ।

यस क्रममा वडा ३१ को राधाकृष्ण मन्दिर र चौतारी पुननिर्माण, परम्परागत सांस्कृतिक बाजा वितरण, संयुक्त मार्गको ढल निर्माण तथा ब्लक छाप्ने काम, निर्मल बाल विकास विद्यालय तथा बहादुर स्मृति प्रतिष्ठान नजिकै रहेको जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको व्याटमिन्टन कोर्ट र अन्य भौतिक संरचना निर्माण कार्य हेरिएको थियो ।

यी योजनाहरु क्रमशः करिब १३ लाख ४० हजार, १३ लाख ५५ हजार, २८ लाख, १६ लाख ५० हजार रुपैयाँका योजना हुन् ।

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र २९२ वटा योजना थिए । ६१ करोड ८३ लाख रुपैयाँका यी कार्यक्रममध्ये २७ वटा योजना सम्पन्न हुन बाँकी भएर दायित्वमा छन् ।

सरकारी लेखा प्रणाली (कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ् सिस्टम) मा समस्या आएको तथा मध्य असारमा प्रदेशबाट योजना संशोधन भएर आएको जस्ता कारण संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको दायित्व चालु आर्थिक बर्षलाई सरेको हो ।

यी योजनाको लागत ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ हो । सम्पन्न योजनामा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

दायित्व सरेर आएका योजनाको अनुगमनबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी शिफारिस हुनेछ । उपप्रमुख एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक सुनिता डंगोल भन्नुहुन्छ, ‘योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएनन् भने नतिजा आउँदैन ।

कुनै योजना छनौट भएको छ भने त्यसको सबै अङ्गको विकासमा काम हुनुपर्छ । एउटा काम गर्ने बाँकी नगर्ने हो भने त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिँदैन । अहिले प्रदेश पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम हेर्दा एउटा योजनाको केही काम यो बर्ष गर्ने केही काम अर्को बर्ष गर्ने जस्ता सोचले निर्माण भएका देखिन्छन् ।

यसरी काम गर्दा एउटा योजना पूरा हुन बर्षौँ लाग्छ ।’ अनुगमनबाट देखिएको अवस्था र आउँदा दिनमा गर्नु पर्ने कामका सन्दर्भमा उपप्रमुख डंगोल भन्नुहुन्छ, ‘योजना छनौट चरणमा महानगरबाट शिफारिस हुनुपर्ने देखियो । यसबाट टुक्रा टुक्रामा हुने लगानीलाई एउटै पूर्ण योजनामा लगाउन सहयोग गर्छ ।’

तर्जुमा गरिएको आंशिक काम सम्पन्न हुन्छ तर आवश्यकता र माग बमोजिमका काम बाँकी नै रहन्छन् । यो अवस्थाले योजनालाई अधुरो बनाउँछ ।

सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापा अनुगमनमा देखिएको अवस्थालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘व्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजनामा संघ प्रदेश पूर्वाधार अन्तर्गत पर्खाल बनाउने कार्यक्रम परेको छ । पर्खाल बाहेकको काम कसले, कहिले गर्ने एकिन छैन ।

गेट निर्माण गर्ने योजना छ, रङ्ग कसले लगाउने थाहा छैन । यसरी गरिएको लगानीले प्रतिफल दिँदैन । प्रस्तावित कार्यक्रमको सबै काम गर्न पुग्ने बजेट भए पछि मात्र योजना कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा दायित्व सरेर  आएका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नं. ३१ मा छन् । अन्य वडामा धेरैमा ३ वटासम्म योजना छन् । वडा १, २, ५, ७, १२, १३, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २७, २८ र ३२ मा कुनै पनि योजना दायित्वमा देखिँदैनन् ।