नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) का लागि न्यूनतम एक अर्ब चुक्ता पुँजी राख्न प्रस्ताव गरेको छ । वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका—२०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बोर्डले कारोबार हुने वस्तुहरु प्रकृतिको आधारमा १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म पुँजीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी भएको चार वर्षसम्म पनि अनुमतिपत्र नदिएको बोर्डले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन—२०७४ मा एक्सचेन्ज संचालन गर्नका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । ऐनमा चुक्ता पुँजी तोक्ने अधिकार बोर्डलाई दिइएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा वस्तु विनिमयसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १३ खण्ड ‘क’, ‘ङ’ र ‘च’ मा रहेका वस्तुको कारोबारको लागि १ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त अनुसूचिमा कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा त्यसबाट निर्मित जुस लगायतका कृषिजन्य उत्पादनहरु, नरिवलको तेल, पाम तेल, तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, आलसको तेल तथा चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अन्डा, जडीबुटी लगायत वस्तु तोकिएको छ ।

यसैगरी नियमावलीको अनुसूची १३ को ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’मा रहेका वस्तुको कारोबारको लागि १ अर्ब ५० करोड र अनुसूची १३ मा उल्लेख सबै वस्तुको कारोबारको लागि २ अर्ब पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अनुसूची १३ को ‘ख’मा आल्मुनियम, तामा, सिसा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिलजस्ता धातुजन्य वस्तु जिंक धातुजन्य वस्तु आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिंक रहेका छन् ।

‘ग’ मा बहुमूल्य धातु जस्तै– सुन, चाँदी, प्लाटिनम र ‘घ’ मा खनिज तेलजन्य वस्तु जस्तै, कच्चा तेल, पेट्रोलियन पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल छन् ।

मस्यौदामा बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरुले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा सतप्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सक्ने प्रावधान छ । कम्पनीमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार अथवा प्राविधिक सहयोग गर्ने कम्पनी भित्र्याउन सकिने र यस्ता साझेदारलाई कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशतदेखि बढीमा एकाउन्न प्रतिशतसम्म अनिवार्य रुपमा सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थापकहरुले बैंक, वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण सापटी प्राप्त गरेको रकमबाट कम्पनीमा लगानी गर्ने नपाइने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।

वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्ने कम्पनीमा कम्तीमा दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित बढीमा सात सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकमा भने अर्थ शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डले प्रस्तावित प्रावधानहरुमा राय सुझाव पेश गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई वैशाख ३१ गतेसम्मको समय दिएको छ । उक्त समयभित्र प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने र यसैका आधारमा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ ।

कमोडिटी बजारको नियमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो बढेसँगै सरकारले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन—२०७४ र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली—२०७४ जारी गर्दै नियमनको जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई दिएको थियो ।

बोर्डले एक्सचेन्ज संचालनका लागि दुई पटक आवेदन खुला गरिसकेको छ । निर्देशिका जारी भएपछि तेस्रो पटक आवेदन खुल्ला गर्ने बोर्डको तयारी छ । आजको कारोबार दैनिकबाट