काठमाडौं । सडक विभागले दशैंतिहारकै बीचमा संघीय राजधानी जोड्ने नागढुंगा–मलेखु खण्डको सडक स्तरोन्नतिका लागि रू। १६ अर्बको टेन्डर आह्वान गर्दै छ ।

गत जेठ अन्तिम हप्ता विश्व बैंकले ऋण सहायता स्वीकृत गरेसँगै विभागले ९६ किलोमीटर (किमी )को नागढुंगा–मलेखु खण्डको विस्तारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्ने भएको हो ।

विकास साझेदार विश्व बैंकको ऋण सहायतामै २०४८ सालमा बनेको उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नतिका साथै २२ ओटा नयाँ पुल निर्माणका लागि विभागले टेन्डर आह्वान गर्न लागेको हो ।

विश्व बैंकले नेपालका सडक सुधार र सडक सुरक्षाका लागि रू. ५४ अर्ब २८ करोड (४५० मिलियन अमेरिकी डलर ) ऋण सहायता स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा नागढुंगा–मलेखु खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिने भएको हो ।

यो खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर ) तयार भइसकेको छ । विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा भने सडक तथा पुल निर्माण शुरू नगरिने बताए । ‘यो वर्ष टेन्डर गर्ने, ठेक्का सम्झौता र साइट क्लियरजस्ता अन्य काम सम्पन्न गरिनेछ,’ थापाले भने, ‘उक्त सडक खण्डको काम भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को हिउँदबाट शुरू गरिनेछ ।’

उनले अन्तरराष्ट्रिय टेन्डरको सूचना प्रक्रियामै बढी समय लाग्ने र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पनि छुट्टाछुट्टै माग गरी प्रस्तावकको क्षमता हेरिने भएकाले समय लाग्ने बताए ।

अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वानको शुरूदेखि निर्माणका लागि परेको टेन्डरको मूल्यांकनसहित ठेक्का सम्झौता गर्दासम्म ९ महीनाभन्दा बढी समय लाग्छ । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूका लागि यी प्रक्रिया सम्पन्न गर्दासम्म ६ महीना लाग्छ । मूल्यांकन गर्दा १ वर्ष बित्नेछ । त्यसैले निर्माण शुरू गर्न समय लाग्ने भएको हो ।

उनका अनुसार यो खण्डमा साइट क्लियर गर्ने, जग्गा अधिग्रहण तथा बिजुलीका पोलहरू सार्ने काम पनि साथसाथै गरिनेछ । यी कार्य १ वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पुरानै सडक विस्तार गर्न लागिएकाले धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिँदैन । यद्यपि पुललगायत केही नयाँ संरचना विस्तारका लागि ४० देखि ५० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको थापाको भनाइ छ ।

विभागले टेन्डर प्रक्रियामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिने दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय (ग्लोबल ) टेन्डर आ≈वान गरे पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको कबोल थोरै बढी भएमा उनीहरूलाई नै टेन्डर दिइनेछ । जस्तै विदेशीले रू. १०० कबोल गर्दा नेपालीले रू. १०७ सम्म कबोल गरेमा नेपालीले नै टेन्डर पाउनेछन् ।

तर, नेपालीले कबोल गर्दा रू. १०८ गरेमा र विदेशीले रू. १०० कबोल गरेमा भने विदेशी निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीलाई नै टेन्डर दिइनेछ । यस्तो प्रणालीलाई आन्तरिकलाई प्राथमिकता अर्थात् डोमेस्टिक प्रिफरेन्स भनिन्छ ।

९६ किमीको यस सडकलाई ३ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । २२ वर्षअघि पनि नागढुंगा–नौबीसे, नौबीसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिनखण्ड विभाजन गरी निर्माण गरिएको र अब पनि सोही प्रणालीअनुसार निर्माण गरिने थापाले बताए ।

यो सडक चार लेनको नहुने तर, अहिलेको भन्दा धेरै स्तरीय र गुणस्तरको बन्नेछ । यो खण्डको सडक स्तरोन्नति २ देखि ६ लेनमा गरिने उनले बताए ।

गजुरी, मलेखुजस्ता बस्ती बसेका स्थानमा सडक ५ देखि ६ लेनको पनि हुन सक्नेछ । यसैगरी भीरपहरा काट्दा पहिरो जाने सम्भावना भएका सडक क्षेत्र भने यथास्थितिमै हुनेछन् ।

कतिपय सडक नकाटिने तथा कतिपय क्षेत्रमा उकालो चढ्नका लागि छुट्टै लेन पनि थपिनेछ । यसका साथै २०५० सालमा बनेका तीनओटा आग्रा, बेलपुर र मलेखु पुलबाहेक २२ ओटा नयाँ पुल थपिनेछन् । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट