काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको नियमावलीका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई तत्काल अवकाश नदिन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उहाँहरुलाई भदौ १६ गते अवकाश हुने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई भदौ १६ गते वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३० वर्षे अवधीका आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु भनी आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै सर्वोच्चले अदालतबाट भएका उल्लिखित वृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरु किन कार्यान्वयन नभएको  हो र यस  सम्बन्धमा  संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम  कारवाही किन चलाउनु  नपर्ने हो भन्ने  सम्बन्धमा  प्रत्यर्थी–विपक्षीहरुबाट १५ दिन भित्र छुट्टा  छुट्टै  जवाफ माग गरको छ ।

प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरनिहीत अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको विषय तथा प्रहरी सेवाभित्र हुने पदसोपान समेतका विषयलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत विषय शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने प्रकृति देखिएकाले लिखित जवाफ पेश भए वा नभएमा समेत आगामी असोज १० गते पुर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न र सुनुवाइ हुने गरी पेसीमा अग्राधिकार दिइएको छ ।