काठमाडौँ । विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् ।

विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ती संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बन्द भएका हुन् ।

आयोग मार्फत निकै अव्यावहारिक व्यवस्था लागु गरेर आफूहरूको अर्बौं रुपियाँ बराबरको लगानी जोखिममा पर्दा पनि सहजीकरणका लागि सरकारले असहयोग गरेको भन्दै शिक्षालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले काम सुरु गरेपछि ती संस्था बन्द भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ ।

दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नरहेको सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको साझा संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रलाल चटौतले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकार आफैँले ऐन ल्याएपछि नियमावली ल्याउन दुई वर्ष लगायो भने हामीले चाहिँ दुई वर्षमा एक सय शय्याको अस्पताल कसरी बनाउन सक्छौँ रु योजना अनुसार बनाउन आर्थिक रूपले पनि पाँच वर्ष लाग्छ ।”

सो संस्थाका अनुसार दुई वर्षभित्रमा बन्द भएका शिक्षालयमध्ये प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्सको पढाइ हुने) ७३ वटा, स्नातक तह (बिएन) का १० वटा र बिएस्सी नर्सिङका आठ वटा छन् ।

फोरमका अध्यक्ष डा. चटौतले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रिडिप्लोमा तहमा वार्षिक (३) जना, डिप्लोमा तहमा २९० जना र स्नातक तहमा ११६ गरी जम्मा एक हजार ३३६ जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको बताउनुभयो ।

“चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ४३ हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी डुबेको छ । सात हजार रुपियाँभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।”

पछिल्लो समय आफूहरूको माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले फोरमले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेको छ । विगतमा सिटिइभिटी ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेका यी शिक्षालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रले सरकारको लागत अनुसार भवन निर्माणका लागि प्रतिशय्या एक करोड रुपियाँका दरले एक अर्ब रुपियाँको घर बनाउन, एक अर्ब रुपियाँको जग्गा र मेसिन तथा औजार खरिद गरी कुल दुई अर्ब रुपियाँको लगानी गरी अस्पताल तत्काल बनाउन नसकिने सञ्चालकहरूको दाबी छ ।

उहाँले अस्पताल निर्माण भए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो ।

सिटिइभिटी ऐन र नियमावली अनुसारको मापदण्डका आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका  ७३ वटा  नर्सिङ कलेज  परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक सय शय्याको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने वातावरण निश्चित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यविधि अनुसार रहेका नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै एक सय शय्याको अस्पताल चाहिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संसद्ले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा  कुनै निजी  शिक्षण संस्था समस्यामा परे पनि आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले आफू अनुकूलको व्यवस्थाको माग गर्नु सामान्य भएको तर्क गर्नुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।