आर्थिक सञ्जाल

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले दुग्ध क्षेत्रमा परेको गम्भीर समस्यालाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेटमा राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

राहतका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको भन्दै एसोसिएसनले सोमबार भिडियो कन्फ्रेस मार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग सार्वजनिक गरेको हो ।

दुग्धजन्य पदार्थको मुख्य याममा नै बन्दाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत बजार गुम्न गएको उसको भनाई छ । यसबाट उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा किसानलाई भुक्तानीदेखि घरभाडा, बिजुली र कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या भएको एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मौज्दात राखिएको धुलो दूध र नौनीको म्याद सकिन लाग्दा ५ अर्ब नोक्सान थपिने अनुमान गरिएको छ ।

डेरी सञ्चालकलाई सरकारले बिनाधितो उद्योगको प्रमाणपत्रका आधारमा ५ वर्षका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

यसैगरी उद्योगले यसभन्दा पहिला लिएको ऋणको भाका २ वर्ष बढाई लक डाउन अवधिभरको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, बिजुली  ५० प्रतिशत छुट र यसअघि दिइँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छुट पुनः लागू गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

सरकारले नयाँ उद्योगीलाई अनुदान दरको ऋण प्रदान गरी नयाँ उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएका पुराना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दीभरको विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क तथा १ वर्षसम्मको संस्था नवीकरणमा छुट गरी जरिवाना हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सहुलियत दरको ऋणको सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर १० करोड रुपैयाँ बनाई २ प्रतिशत ब्याजमा झार्नु पर्नेलगायत समस्यालाई पनि समावेश गरिएको छ ।

३ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी 

बन्दाबन्दी सुरु भएको २ महिना अवधिमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको डेरी सञ्चालक बताउँछन् । दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत बढी हुने सहर बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका अधिकांश नागरिक लक डाउनका कारण गाउँ फर्केकाले पछिल्लो समय दूधको खपत २० प्रतिशतमा झरेको डेरी एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ ।

संस्थाका अनुसार दुग्धजन्य पदार्थ खपतको मुख्य याममा बन्दाबन्दीका कारण नोक्सानी व्यहोरेका डेरी सञ्चालकलाई मौज्दात राखिएका पदार्थको म्याद सकिने अर्को चिन्ता थपिएको छ ।

५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध र नौनी बिक्री नभई थुप्रिएको एसोसिएसनका महासचिव दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार १ वर्ष मात्र अवधि भएका पदार्थको अवधि अब ५ महीना मात्र बाँकी रहँदा सञ्चालकलाई अर्को चिन्ता थपिएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण दुग्धजन्य पदार्थको खपत न्यून हुँदा उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको तथा किसानलाई समयमा भुक्तानीमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले नियमित रुपमा कृषकबाट दूध लिइरहेका छौं, खपत कम भएपछि हामीले पाउडर दूध, बटर तथा अन्य परिकार बनाएर स्कट राखेका छौं’, उनले भने, ‘तर सिजनका लागि बनाइएको पुराना मौज्दातसमेत बिग्रिने डर भएको छ ।

पर्याप्त मात्रामा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात रहँदा किसानलाई भुक्तानीदेखि कर्मचारीलाई तलब, घरभाडा तथा बिजुलीलगायतका खर्च यथावत् रहँदा व्यवस्थापनमा समस्या भयो ।’

३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको यस उद्योगमा करिव ५ लाख कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारको माध्यम बनेको छ । यसमा २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दैनिक सहरबाट ५ करोड रुर्पैयाँ भन्दा बढी रकम गाउँसम्म तथा ३१ लाख लिटर दूध प्रत्येक दिन बजारमा पुग्ने गरेको छ । डेरी एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकामा औपचारिक क्षेत्रमा १७ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत खपत हुँदै आएको छ भने कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत उपभोग गर्ने गरेका छन् ।  रासस