आर्थिक सञ्जाल २०७७ जेठ ९ गते शुक्रबार 

काठमाडौ ।  सरकारले तोके अनुसार नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र (एनएस) चिह्न प्रयोग नगरेमा वा नक्कली प्रयोग गरेमा १० लाख जरिवाना हुने व्यवस्था सहितको (एनएस) चिह्न सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याइने तयारी भएको छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विद्यमान एनएस चिह्नसम्बन्धी ऐन समयानुकूल नभएको भन्दै कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
प्रस्तावित ऐनमा कुनै वस्तु, सेवामा सरकारले तोकेअनुसार एनएस चिह्न प्रयोग नगरेमा वा नक्कली प्रयोग गरेमा १० लाख रुपियाँ जरिवाना वा एक वर्षको जेल सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले तयार पारिरहेको नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०७७ को मस्यौदामा उक्त प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायको प्रावधान समयानुकूल र स्पष्ट बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विद्यमान गुणस्तर चिह्नसम्बन्धी ऐन २०३७ तत्कालीन समयका लागि ठीक भए पनि अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक नभएकाले नयाँ बनाउन लागिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्ताविक नयाँ ऐनमा कुनै वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको उत्पादन वा निर्माता वा वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान गरिएको छ जुन विद्यमान ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन ।
विभागले यस क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञसँग छलफल गरेर तयार पारेको मस्यौदामा कुनै वस्तु, सेवा, प्रक्रिया वा प्रणालीको निकासीमा सरकारले मापदण्ड तोक्नसक्ने र उक्त मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर चिह्न प्रयोग नभएको खण्डमा दस लाख जरिवाना वा एक वर्ष जेल वा दुवै हुनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने वस्तु वा सेवामा नलिई बिक्री वितरण गरेको पाइएको खण्डमा भने पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना वा छ महिना जेल वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदामा दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको पक्षमा स्पष्ट प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यमान ऐन चार दशक पुरानो भएकाले कारबाहीका प्रावधान स्पष्ट नहुँदा निलम्बन गरेपछि पनि के गर्ने भन्ने अन्योल थियो । महानिर्देशक पुडासैनीले विद्यमान ऐनमा कुनै पनि कसुरविरुद्ध मुद्दा चलाउने अधिकार विभागको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनलाई तोकिएकाले मुद्दाको कारबाही नै फितलो हुने समस्या धेरै भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा मुद्दा जिल्ला अदालतमा लैजाने प्रावधान राखेकाले यहाँबाट मुद्दा प्रक्रिया प्रभावकारी हुने उहाँको दाबी छ । महानिर्देशक पुडासैनीले प्रस्तावित ऐनलाई सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले मस्यौदा तयार पारिएको र सङ्घीय संरचनाका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा एकरूपता होस् भन्ने विषयलाई ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र गुणस्तर चिह्न पनि पर्छ ।

प्रदेशअनुसारका मापदण्ड फरक हुँदा राम्रो नहुने भएकाले प्रदेश तहमा पनि कानुनी प्रक्रिया एउटै हुनेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । पुडासैनीले प्रस्ताविक ऐनको मस्यौदा छलफलकै चरणमा रहेकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग थप सुझाव मागेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने पनि बताउनुभयो ।  आजको गोरखापत्र दैनिकबाट