काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च विगत ११ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ । अरूलाई न्याय दिने सर्वोच्च आफंै अन्यायमा परेको देखिएको छ ।

४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेशको आधारमा देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सरकारले समेत पूर्णता पाइसकेको छ । तर, न्यायालयमा भने झन्डै एक वर्षसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति तत्काल बन्ने सम्भावना नभएका कारण अझै आउँदो वैशाखसम्म सर्वोच्चले पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नपाउने संकेत देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की भएका थिए । गत असोजमा कार्की अनिवार्य अवकासमा गएपछि हाल सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सम्हालिरहेका छन् ।

पूर्णकालीन प्रधानन्यायाधीश कहिले?

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् रहेको छ । तर, हाल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नै नहुँदा कार्कीको सिफारिस तत्काल नहुने देखिएको छ । दोस्रो कुरा हाल संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भन्ने प्रश्न पनि उठेकाले यसको समाधान छिट्टै हुने सम्भावना न्युन छ ।

संविधानअनुसार सर्वोच्च अदाललतको प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदको सभामुख र उपसभामुख चयन भएसँगै संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार पूर्णता पाए पनि नियुक्ति सिफारिस गर्ने कानुन निष्क्रिय हुँदा अब कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

संसद् विघटन अघि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति प्रक्रियाका लागि २०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पुन संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

पटक–पटक अध्यादेश जारी भएपनि त्यसलाई पुनस्थापित संसदमा प्रतिस्थापनको रुपमा पेस नहुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भयो । तर, अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुन पुनःस्थापित नहुँदा अन्योलको अवस्था देखिएको छ ।

अब नयाँ संसद्को अधिवेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई विधेयकका रूपमा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जगाउनुपर्ने छ । तत्काल त्यो अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पश्चात् कानुनका रूपमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन लागू हुनेछ ।

त्यसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्न सकिने छ । फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन तोकिएकाले तत्कालै संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएर प्रमाणीकरण हुन अझै २ महिना लाग्न सक्नेछ । सो समयसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नबने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सम्भव देखिँदैन ।

त्यसो त संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बेन्चमा बस्न अस्वीकार गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रुष्ट छन् ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महान्यायाधिवक्ता बनेका हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भए ।

महान्यायाधिबक्ता भएकै समयमा न्यायाधीश बनाएको कार्कीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्दिनँ भनेर इजलास छाडेपछि एमाले अध्यक्ष ओली तत्काल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

संविधानमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कानुनमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।