काठमाडौं । नेपालमा सन् २०२२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह तीन दशमलव छ प्रतिशतले बढेर साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ’ रिपोर्टअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स बढ्ने देखिएको हो । सन् २०२१ मा नेपालले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।

नेपालले रेमिट्यान्स मार्फत आउने रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिकरुपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आकारको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालले सन् २०२२ मा कूल जिडिपीको २२ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।

सन् २०२२ मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्स प्रवाहको वृद्धिदर चार दशमलव नौ प्रतिशत हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ । गत वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा विश्वभर पछिल्लो एक दशकयताकै उच्च रेमिट्यान्स परिचालन भएको थियो ।
सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा १० दशमलव दुई प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्रवाह बढेको विश्वबैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विश्वभर देखिएको मूल्यवृद्धिलगायत समस्याको असर आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्समा पनि देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सन् २०२२ मा दक्षिण एशिया क्षेत्रको रेमिट्यान्स प्राप्ति तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो गत वर्षभन्दा न्यून हो । गत वर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा यो क्षेत्रको रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर छ दशमलव सात प्रतिशत बराबर थियो ।

सन् २०२३ मा भने विश्व रेमिट्यान्स वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिनेछ । आगामी वर्ष दक्षिण एशियाको रेमिट्यान्स वृद्धिदर शून्य दशमलव सात प्रतिशतमा खुम्चनेछ ।

यस वर्ष दक्षिण एशियामा मात्रै एक खर्ब ६३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स आउने अनुमान विश्व बैंकको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा आप्रवासी कामदार पठाउने दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । अफगानिस्थानले आफ्नो जनसङ्ख्याको १३ दशमलव पाँच, श्रीलङ्काले आठ दशमलव आठ र नेपालले आठ प्रतिशत आप्रवासी कामदार पठाएको छ ।

त्यस्तै भूटानमा छ दशमलव पाँच, बङ्गलादेशमा चार दशमलव आठ, पाकिस्तानमा तीन र भारतमा एक दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या आप्रवासी कामदारका रुपमा रहेका छन् । निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स यस वर्ष भारतले भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ । भारतले यस वर्ष एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

त्यस्तै मेक्सिकोले ६० अर्ब डलर, चीनले ५१ अर्ब डलर, फिलिपिन्सले २८ अर्ब डलर, अरब रिपब्लिकले ३२ अर्ब डलर, पाकिस्तानले २९ अर्ब डलर, बङ्गलादेशले २१ अर्ब डलर र नाइजेरियाले २१ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ ।