सरकारी संयन्त्रको कमजोरीले चिनी अभाव

आर्थिक सञ्जाल २०७७ वैशाख १९ गते शुक्रबार
काठमाडौं ।सिंगो मुुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को चपेटामा परेको बेला सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण बजारमा चिनीको अभाव हुुनसक्ने देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको चिनीको स्टक सकिन लागेको र थप आपूर्ति हुुन नसकेको बजारमा चिनीको अभाव हुुने संकेत देखिएको हो ।
अहिले कर्पोरेशनसँग करिब पाँच हजार दुुई सय मेट्रिक टन मात्र चिनी मौज्दात छ । यो चिनीको मौज्दातले बजारको मागलाई वैशाखको अन्तिम वा जेठको पहिलो हप्तासम्म मात्र धान्नसक्ने कर्पोरेसन स्रोतले जनाएको छ । लकडाउन अगाडि कर्पोरेसनसँग रहेका करिब १० हजार मेट्रिक टनबाट नै अहिलेसम्मको माग धानिँदै आएको हो ।
मौज्दात घटेर पाँच हजारमा झर्दा समेत सरकारले चिनी आयातको लागि तत्परता देखाएको छैन । सरकारको काम गराइमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण अब बजारमा चिनीको अभाव हुने र कालोबजारी मौलाउने प्रायः निश्चित भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
चिनी आयातको लागि कर्पोरेसनले बारम्बार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग बाटो अर्थात् प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रालयले प्रक्रियाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय प्रक्रिया नै अगाडि बढन सकिरहेको छैन । सरकारले समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि चिनी आयातको बाटो खोलिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर र मार उपभाक्ताले खेप्नुपर्ने सुनिश्चितजस्तै छ ।
सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि टेण्डर प्रक्रियामा गएर खरिद गर्दा त्यसले समय लिनेछ । त्यो समयसम्ममा बजारमा चिनीको अभाव भइसक्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुसँग खरिद गरेको चिनी उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परिपञ्च भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग यथेष्ट मात्रामा चिनीको स्टक रहेको थाहा पाएर नै सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अनुमान गरिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग करिब ६३ हजार २ सय ७ मेट्रिक टन किलो चिनी मौज्दात छ । केही बढी मूल्य तिरेर भए पनि उद्योगीसँग चिनी किन्ने दाउमा सरकार रहेकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिला भइरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
निजी क्षेत्रसँग बढी तिरेर किन्दा त्यसमा कमिसनका कुरा पनि जोडिने भएकोले सरकार मौन बसेको । स्रोत बताउँछ । भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रसँग खरिद गरिएको चिनीको मूल्य हिजोका दिनको तुलनामा त्यसै पनि बजारमा महंगो पर्ने निश्चितप्रायः छ । यो कुराको जानकारी सरकारलाई नभएको पनि होइन । थाहा पाएर पनि बुझ पचाउँदै निजी क्षेत्रलाई पोस्न मन्त्रालयका उच्चपदाधिकारी र उद्योगीका बीचमा अहिलेदेखि नै भित्रभित्रै साँठगाँठ चलिरहेको बताइन्छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको चिनी अहिले उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८५ देखि ९० मा खरिद गर्नुपरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले अहिले पनि छवटा गोदाम र घुम्ती सेवामार्फत उपभोक्तामाझ पु-याइरहेको छ । तर पनि कालोबजारी भइरहेको छ ।
सरकारले गर्ने नाममात्रको अनुगमनले कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीभन्दा पनि प्रोत्साहन बढी मिलिरहेको छ । लकडाउनका कारण नियामक निकायको सक्रियता कम भएको मौका छोपी खुद्रा व्यापारीहरुले बढी मूल्य लिएर चिनीको कालोबजारी गरिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन ।
बजार अनुगमन निरन्तर भइरहेको र चिनीको अभाव हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम तीव्र रुपमा भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले बारम्बार यस विषयमा कुरा उठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले समयमा चासो नदिएको कारण केही ढिला भएको पक्कै हो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले भन्यो ।
यता चिनी क्षेत्रका चिनी उद्योगीहरुले किसानसँग लिएको उखुको पैसा समेत समयमा भुक्तानी गरेका छैनन् । केही महिनाअगाडि किसानहरुले उद्योगीहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने उखुको रकम भुक्तानी समयमा नपाएको भन्दै काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गरेका थिए । किसानहरुको आन्दोलनको दबाबले उद्योगीहरुले तत्काल भुक्तानी दिने सहमति सरकार र किसानसामु गरेको भए पनि कतिपय उद्योगीहरुले अझै दिएका छैनन् । चिनी उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएर संघीय राजधानीमा पाँचतारे होटल खोलेका छन् । उनले खोलेको मेरियट होटलमा अघिल्लो हप्ता सांसदहरुलाई अपहरण गरेर लुकाएको समाचारहरु आएका थिए । रामहरी चौलागाईबाट