आर्थिक सञ्जाल २०७७ वैशाख १८ गते बिहीबार

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दुई लाख १८ हजार श्रमिक अलपत्र परेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक एवं कोभिड १९ प्रकोप व्यवस्थापन समितिका संयोजक कुमार दाहालले कोरोनाका कारण ती कामदारले रोजगारी गुमाएको बताए। सेवा क्षेत्र, होटेल, सेक्युरिटी, सप्लाई, फुड एन्ड बेभरेजमा कार्यरत कामदारले रोजगारी गुमाएको अध्ययनले देखाएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले ती कामदारलाई तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उडान खुल्नासाथ प्राथमिकताका आधारमा कामदार ल्याउने योजना बनाएको छ। महानिर्देशक दाहालका अनुसार चार चरणको योजना बनाएर कामदार ल्याइने बताए। अहिलेको अवस्थामा कामदार ल्याउँदा कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै सरकारले तत्काल कामदार ल्याउन चाहेको छैन।

अधिवक्ता सोम लुइँटेलले नियमित उडान कुर्नुभन्दा अहिले नै ल्याउन सके व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताए। कामदारको अध्ययन, अन्य कम्पनीमा स्थानान्तरण र अलपत्र कामदारको उद्दारका लागि सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिए पनि सरकारले नसुनेको उनले बताए।

अलपत्र कामदारलाई सरकारले राहत पहिलो चरणमा राहतमा प्राथमिकता दिइरहेको छ। उनीहरूको उद्दार समाजमा पुनस्र्थापना गर्दै रोजगारी र उत्पादनमा लगाउने अथवा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पठाउने सरकारले योजना बनाएको छ।

कोरोनाको महामारी सँगै कुवेत, साउदी अरव यूएई लगायतले आममाफी (एमनेस्टी) सुविधा दिएका छन् । उक्त सुविधाबाट कागजात विहीन अवस्थामा रहेका कामदारले दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्दैन । महानिर्देशक दाहालले एमनेस्टी सुविधा अवसर भएकाले पूर्णरूपमा उपयोग हुने बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा छन्। दैनिक एक हजार तीन सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् भने दैनिक पाँच सय कामदार स्वदेश फर्किन्छन्। कोरोनाका कारण अहिले विश्व नै लकडाउनमा छ। कोरोनाले सेवा क्षेत्र बढी तहसनहस भएको छ।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले ल्याउन समस्या नभए पनि यहाँ व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताए। कोरोनाले खाडी र मलेसियामा तत्काल रोजगारी गुम्ने खतरा रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा अवसर आउन सक्ने बताए।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष बद्री केसीले धेरै नेपाली सेवा क्षेत्रमा कार्यरत भएकाले ३० प्रतिशतभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउन वाध्य हुने बताए।

सरकारले तत्कालका लागि जो जहाँ छ, त्यहीँ सुरक्षित हुने नीति अवलम्बन गरेको छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, श्रम मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाली कामदारको चासो राख्दै ती देशका प्रमुखसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै नेपाली कामदारको सुरक्षा र उपचारमा कुनै भेदभाव नगर्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। संघका उपाध्यक्ष केसीले तत्काल नेपाल आउन चाहे पनि सरकारले रोकेका कारण धेरै कामदार चिन्तित भएको भन्दै समस्यामा परेका कामदार उद्दार गर्न ढिला गर्न नहुने बताए।

सरकारले हालै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अवस्थाबारे र नेपालमा रोजगारी सिर्जनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र योजना आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई कसरी फर्काउने र स्वदेशमा कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन थालेका छन्।

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन चाहने सबैलाई फर्काउन गृहकार्य भइरहेको बताए। फर्केका कामदारलाई कृषि, निर्माण, हाइड्रोपावर, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउन लागेको बताए। कामदारको वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक योजना बनाएर फर्काउनुका साथै रोजगारीमा लगाउने मन्त्री यादवको भनाइ छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले कोरोनाको असर ६ महिनाभित्र खाडी, मलेसियामा र एक वर्षभित्र युरोपमा देखिने भन्दै फर्कने कामदारको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताए।  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट