काठमाडौं । कक्षा १ देखि ३ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रका नेपाल मुद्रक तथा वितरकलाई नवीकरण वा सूचीकरणका लागि पुनः पुस १५ गते बिहीबार गरेको आह्वान प्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिकसत्र २०७९ का लागि यस अघि गरेको सूचनालाई बहिष्कार गरेको महासंघले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नै नगरी पुनः सूचना आह्वान गरेपछि गत बिहीबार एक वक्तव्य प्रकाशन गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो।

सरकारको यस निर्णयले निजी मुद्रण उद्योगको क्षेत्रमा भएको अर्बौंको लगानी डुब्नेमात्र नभई मुद्रण उद्योग तथा ब्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ जनाको रोजीरोटी गुम्ने, करोडौँ रुपैयाँको राजश्व नोक्सानी हुने र जनक शिक्षाले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाइ तथा वितरण गर्न नसकेका कारण आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने महासंघको दावी समेत गरेको छ।

सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पूरा गर्न नसकेपछि समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सुनिश्चितताका लागि सन् २०१४ सम्म निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा जिम्मा दिने भनी सरकारका तर्फबाट विभिन्न तहमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुरुप २०६४ सालबाट निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सुरु गरिएको थियो ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना
(एसएसआरपी) अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम (सीएसएसपी) मा सरकारका तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरको सुनिश्चिततासँगै समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताले सहजता आएपछि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा क्रमशः ८ कक्षासम्म दिन सुरु परिएको थियो।

तर, शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा ५ बाट ४ मा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा पुनः १ कक्षा घटाई कक्षा ३ सम्ममा सीमित गर्ने निर्णयअनुरुप सरकारले यसअघि २१ दिने सूचना निकालेकोमा त्यसलाई विरोध गर्दै कोही पनि सूचीकरण प्रक्रियामा नगएपछि निर्णयलाई नसच्चाईकनै पुनः सूचना निकालिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।