आर्थिक सञ्जाल मंगलबार, ४ चैत्र २०७६

काठमाडौ । गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपाललाई आज साझँ  नेपाल राष्ट्र बैंक म्यानेजमेन्ट टिमले विदाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारीहरूले डा. नेपाललाई कार्यालय समयावधि सकिएपछि विदाइ गर्न लागेको हो । डा. नेपालले गरेको कामको समीक्षा गर्दै आज बिहान राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बोर्डले उनलाई विदाइ गरिसकेको छ । डा. नेपाल आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सम्पन गरेर भोलि चैत ५ गतेबाट अवकास पाउँदैछन् । गभर्नरको कार्यकाल सकिए पनि सरकारले अझै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७१ साल चैत ५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका डा.नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि योजना ल्याएका थिए । उनी गभर्नर भएको एक महिना नबित्दै २०७२ वैशाख १२ मा विनाशकारी भूकम्प गयो । त्यसको केही महिनामै भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्दा २ प्रतिशत ब्याज मै भूकम्प पीडितलाई घर बनाउने योजना ल्याएका डा.नेपालको यो स्किमले आपत परेका जनता र सरकारलाई ठूलो राहत मिल्यो ।

२ अर्ब पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरू कम्तीमा पनि ८ अर्बको बने । जति बेला उनले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए त्यो त्यति सहज परिस्थिति थिएन । तर, अहिले उनकै यो योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धनी भएका छन् । यसलाई भगर्नरको ठूलो सफलताको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यदि उनले यो स्टेप नचालेको भए अहिले पनि बैंकहरूको पुँजी डोलोमा गन्न लायक नै हुन्थ्यो । यसले बैंकहरूलाई सक्षम बनायो ।

डा. नेपालले आफ्नो ५ वर्षे गभर्नर कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि योजनादेखि मर्जर तथा एक्युजिशन पनि पहिलो प्राथमिकता पर्यो ।  उनी राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्दा ३० वटा वाणिज्य बैंक, ८१ वटा विकास बैंक, ५२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ३५ वटा माइक्रोफाइनान्स गरी जम्मा एक सय ९८ वटा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा थिए ।

उनकै कार्यकालमा अहिले ती बैंक तथा वित्रीय संस्था मर्जर तथा एक्युजिशनको माध्यमबाट एक ६३ वटामा सीमित भएका छन् । यो अवधिमा तीन वटा वाणिज्य बैंक ने घट्या भने ८१ व्टा विकास बैंक २४ वटामा सीमित भएको छ । ५२ वटा फाइनान्स कम्पनी २२ वटामा र  ३५ वटा माइक्रोफाइनान्स बढेर ९० वटा पुगेको छ ।  अहिलले ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ६ सय २१ शखामार्फत ७७ जिल्लाको स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरेका छन् ।

उनी गभर्नर हुँदाको महिना चैतमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) मा ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप अनुपात को हिस्सा ८३.८० प्रतिशत थियो भने ऋणको ६८.९४  प्रतिशत थियो । तर, अहिले निक्षेप अनुपात बढेर १०२. ९२ र कर्जा अनुपात ९२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले जीडीपीमा निक्षेपको हिस्सा १०२.९२ प्रतिशत र ऋणको ९२.०६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

उनी गभर्नर बन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १६ खर्ब १६ अर्ब र कर्जा लगानी १३ खर्ब २९ अर्ब थियो । अहिले निक्षेप बढेर ३५ खर्ब ६५अर्ब र कर्जा ३१ ख्र्ब ८९ पुगेको छ । बैंकहरूमा यो रेसियोमा निक्षेप बढ्दा पनि बजार माग अनुसार धान्न नसकेर लगातार दुई वर्ष लगानी योग्य पुँजीको अभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खेप्नु पर्यो ।

वित्तीय संस्थालाई डिजिटलाइजेशन गर्ने उद्देश्य सहित अघि बढका गभर्नरको कार्यकालमै आरटीजीएदेखि गोएएमएलसम्म लागू भए । ब्याजदर करिडोरका साथै एन्टीमनी लाउण्डरिङका विषयमा पनि धेरै काम भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने शंकास्पद कारोबार तथा क्रियाकलापको न्यूनीकरण गोएएमएल सिष्टम लागू गरेका हुन् । बैंक खाताबाट ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्नुपर्दा चेक काट्नु पर्ने र बैंकसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन अर्थात आम ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) शुरु गरेर ठूलो भुक्तानीमा सहजता पनि ल्याएको छ ।

डा. गभर्नरलाई सरकारसँग लाइन नमिल्दा आफ्नो कार्य सम्पादनमा केही अप्ठ्यारो भएपनि उनले गरेका केही काम भने इतिहासले पछिसम्म सम्झिरहने छ ।