काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण र संस्थागत लगानी विस्तारका योजना अघि सारे पनि पुँजीगत लाभकर वृद्धिले लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले शुक्रबार बजेट वाचन गर्दैगर्दा उत्साहित देखिएका ब्रोकर, लगानीकर्ता र विश्लेषकले कर नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

बजेटले गैरआवासीय नेपालीको लगानी, डेरिभेटिभ कारोबार र नेप्से पुनर्संरचना जस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ तर पुँजीगत लाभकर वृद्धि भएपछि लगानीकर्ताले बजेटलाई बजारमैत्रीभन्दा राजस्वमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एकातिर सरकारले पुँजी बजार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ भने अर्कातर्फ पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) बढाउने निर्णयले लगानीकर्तामा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरेको छ । यससँगै एफपिओ तथा प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने सेयरबाट प्राप्त नाफामा समेत १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्लेषक पविन्द्र आचार्यले यसलाई पुँजी बजारमा थप करको भार थोपर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार बजार विस्तार र लगानी आकर्षणको कुरा गरिए पनि कर बढाउँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्न सक्छ ।

बजेटमा पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित इन्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ, अप्सन तथा डेरिभेटिभ बजार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर तथा संस्थागत लगानी विस्तारका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् ।

नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले भने बजेटको शुक्रबार नै स्वागत गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले पुँजी बजारलाई केबल सेयर कारोबारका माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार आधुनिक वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ता संरक्षण तथा बजार विस्तार सम्बन्धी घोषणा कार्यान्वयन भएमा बजार थप प्रतिस्पर्धी र परिपक्व बन्ने छ ।

ब्रोकर रामचन्द्र भट्टराई बजेटलाई सकारात्मक सङ्केत र चुनौतीको मिश्रणका रूपमा हेर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार गैरआवासीय नेपाली, पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । यसले दीर्घकालीन पुँजी भित्र्याउन र बजारको स्थायित्व बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

बजारको आधारभूत सुधारका विषयमा बजेट अझै अपूरो रहेको भट्टराईको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार, बजार निर्माताको व्यवस्था, ब्रोकर कमिसन पुनरवलोकन, मार्जिन कर्जा नीति तथा लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कार्यक्रम नआएको उहाँको भनाइ छ ।

ब्रोकर भट्टराईका अनुसार सरकारले सेयरको आपूर्ति बढाउनेतर्फ केही कदम चाले पनि माग पक्षलाई बलियो बनाउने ठोस रणनीति देखिएको छैन बजेटमा । यसले दीर्घकालीन रूपमा बजारको सन्तुलित विकासमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।