आर्थिक सञ्जाल आइतबार, २ चैत्र २०७६
काठमाडौं । यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग पटक–पटक अकर्मण्यतामा फस्दै आएको छ । आवश्यक नीति नियम तथा कानुनको अभाव, विभागको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन स्पष्ट नीति र योजनाको कमजोरी तथा विभाग नेतृत्वको समन्वयकारी कमजोर भूमिकाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको विभाग अनिर्णय र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै आएको हो ।

विभागले पछिल्लो पटक राइड सेयरिङ टुटल र पठाओ बन्द गर्ने सम्बन्धी जारी गरेको सूचना दुई दिन नबित्दै सच्याउनु परेको थियो । यो एउटै नेतृत्को दोस्रो असफल प्रयास बनेको छ । विभागले २७ फागुनमा विभिन्न प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट आफूखुसी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा भएको कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै टुटल पठाओमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको दुई दिन बित्न नपाउँदै विभागले पुनः अर्को सूचना जारी गरेर यससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारको भएको र अदालतले समेत फैसला गरिसकेको भन्दै आफ्नै सूचनाको खण्डन गर्दै सच्याउनु परेको थियो ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरूले विभाग घेराउ गर्न साथ विभागले टुटल पठाओ बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो भने पुनः टुटल र पठाओ बन्द गर्ने सूचनाको विरोध सुरु भएपछि आफ्नै अघिल्लो सूचनाको खण्डन गर्नुपरेको थियो । उक्त निर्णयलाई कतिपयले विभागको नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् । एक दिनअघि एक ढंगको सूचना प्रकाशित गर्नु र पुनः दुई दिनमा अर्को सूचना जारी गर्नुलाई सामाजिक सञ्जालमा केटाकेटीपनाको संज्ञा समेत दिइएको पाइएको छ ।

दोस्रो पटक सूचना, दुईपटक नै असफल

विभागको महानिर्देशकका रूपमा सहसचिव गोगनबहादुर हमाल नियुक्त भएपछिको २७ फागुनमा जारी गरेको सूचना पहिलो भने हैन । उनै हमालले गत मंसिरमा पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेका थिए । विभागले राइड सेयरिङ रोक्ने सूचना जारी गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले टुटल र पठाओ लगायतका राइड सेयरिङ नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री नेम्वाङले मन्त्रालयमा नै बोलाएर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हमाललाई डेढ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको टुटल र पठाओ नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले ऐननियममा संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिँदै प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म पूर्ववत् सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, विभागले प्रतिवेदन तय गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने काममा ध्यान दिएको पाइएको छैन ।

विभाग नेतृत्वको असक्षमता

एउटै किसिमको विवाद दोहो¥याएर उत्पन्न हुनुमा विभाग नेतृत्वको कमजोरी देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टुटल र पठाओलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि नियम बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदै आएका छन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले टुटल र पठाओ माथि रोक लगाउन खोजेका थिए । त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि सेवा जारी राख्न निर्देशन दिएका थिए । उनले कानुनी मापदण्डमा ल्याएर सञ्चालन गर्न भन्दै तत्काल नरोक्न निर्देशन दिएपछि टुटल र पठाओ सञ्चालनमा आएका थिए ।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत मंसिरमा नै टुटल र पठाओलगायतलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउने जिम्मा पनि विभागलाई दिइसकेको थियो । विभाग नेतृत्वले अब बन्ने कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ । विभागका महानिर्देशक हमालले संघीय सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदामा यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
यसअघि, यस विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । उच्च अदालत पाटनको परामदेश विपरीत विभागले सूचना जारी गरेको थियो । २९ फागुनमा जारी सूचनामा विभागले त्यसलाई उल्लेख गरेको छ ।

यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । टुटल र पठाओ यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता छैनन् भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

विदेश भ्रमणमा पनि विवादित

मास स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन चलाउने तालिमका नाममा सम्बन्धित फाँटभन्दा फरक र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी नै विदेश भ्रमणमा गएर घुमघाम गरेको भन्दै यसअघि विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी विवादित बनेका थिए । लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन चलाउने तालिममा प्राविधिक जानुपर्नेमा यसअघिका मन्त्रीका पिए र मन्त्रालयका असम्बन्धित फाँटका उच्च तहका कर्मचारी आफैं गए पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो खवर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।