काठमाडौँ । ६ वटा कार्यविधि संशोधन सहित पारित गर्दै आज काठमाडौँ महानगरको ६६ औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा वैठक बसेको थियो ।

पारित भएका कार्यविधिहरुमा ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन कार्यविधि–०७८’, ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि–०७८’ ‘छात्रवृत्ति कार्यविधि–०७८’ ‘मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण कार्यविधि–०७८’, ‘सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि–०७८’ र ‘राजस्व छुट, मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि–०७८’ छन् ।

बैठकका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार, आज कार्यपालिका सदस्यहरुले राख्नु भएका संशोधन बुँदाहरुलाई विधायन समितिमा छलफल गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।

बैठक सुरु गर्दै प्रमुख शाक्यले, विधायन समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव एवं महानगरका निर्देशक बसन्त आचार्यलाई कार्यविधि मस्यौदाका व्यवस्था पेश गर्ने समय दिनुभएको थियो ।

सदस्य सचिव आचार्यले, कार्यविधिका मुख्य विशेषतासहितको मस्यौदा पेश गर्नुभएको थियो । मस्यौदामाथि कार्यपालिका सदस्यहरु शोभा सापकोटा, रमेश डंगोल, शुद्धकुमार डंगोल, नीलकाजी शाक्य, मचाराजा महर्जन, मोहन विष्ट लगायत सदस्यहरुले धारणा राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरुको संशोधन प्रस्तावमाथि केही विषयमा प्रमुख शाक्य आफैँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो भने सम्पदा भवन सम्बन्धी विषयका प्राबिधिक विषयमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतलाई स्पष्ट पार्न समय दिनुभएको थियो ।

आज पारित भएका कार्यविधिमध्ये ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन कार्यविधि–०७८’ मा इन्द्रजात्रा चलाउन आवश्यक पर्ने खर्च र जात्रा सञ्चालनका विषय समावेश छन् ।

यस कार्यविधि अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको १ करोड र गुठी संस्थान ५० लाख रुपैयाँको सहभागितामा ५ करोडको अक्षय कोष स्थापना हुनेछ । महानगरका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले कोष सञ्चालन गर्नेछ ।

‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि–०७८’ ले घरेलु हिंसा वा लैङ्गिक हिंसामा परेका, बेचविखनमा परेका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । कार्यविधिअनुसार महानगरले हिंसाका विषयमा उजुरी लिने, कुरा सुन्ने, मेलमिलाप गराउने तथा फौजदारी प्रकारको हिंसाका घटनालाई अदालत वा प्रहरीमा पठाउनेछ । त्यस्तै हिंसाको प्रकृतिअनुसार आत्मनिर्भरताका लागि उद्यम गर्न ३० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेछ । यस्तै उपचार गर्नु परे २० हजार रुपैयाँसम्म र कानुनी सहायता लिनु परे १५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेछ ।
‘छात्रवृत्ति कार्यविधि–०७८’ बमोजिम गरीव तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि एकमुष्ट वा किस्तामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

महानगरको ‘शिक्षा ऐन ०७५’ ले संस्थागत विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनबमोजिम १० प्रतिशतमध्येको ५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई सोझै र ५ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । महानगरले दिने रकमसहित यसरी संकलन हुने पैसाबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

‘मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण कार्यविधि–०७८’ ले महानगर क्षेत्रभित्र मानिसको बेचविखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नेछ । कसैलाई फकाएर, झुक्याएर, लोभमा पारेर, सरीर बन्दक बनाएर, कमजोरीको फाइदा उठाएर, पदको दुरुपयोग गरेर आफूसँग राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा लाग्न बाध्य बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने काम कार्यविधिअनुसार हुनेछ ।

‘सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि–०७८’ ले महानगरभित्रका निर्माण हुने निजी तथा संस्थागत भवन र निर्माण भइसकेका भवनलाई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

यस कार्यविधिअनुसार सम्पदा भवन बनाउन न्युनतम ८ लाख रुपैयाँ देखि अधिकतम ३२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइनेछ ।

यसको शिफारिसका लागि सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजकको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार मल्लकालीन वा राणाकालीन भवनहरु जसलाई नभत्काइ सवलीकरण गरिनेछ ।

यस्ता भवनले सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम पाउनेछन् । यसै गरी पुराना भवनलाई भत्काएर पुरानै सामाग्रीमा थप केही सामाग्री मिसाएर पुननिर्माण गर्नुपर्नेलाई ‘ख’ बर्गमा राखिएको छ ।

प्लाष्टर झिकेर बाहिरी आवरणमा परम्परागत बनावटका इटा लगाउने, स्टिल वा फलामका झ्याल वा ढोकाको सट्टा काठका झ्याल ढोका बनाएर रुपान्तरण हुने घरलाई ‘ग’ वर्ग र पिलर सिस्टमका भवनलाई ‘घ’ बर्गमा राखिएको छ ।

यसै गरी भूगोलका आधारमा संरक्षित स्मारक, संरक्षित सम्पदा मिश्रित बसोबास र अन्य (यी ३ वटै समूहमा नपर्ने) गरी ४ वटा उपक्षेत्र तोकिएका छन् । शिफारिस समितिले यो कार्यविधि र भवन निर्माण मापदण्ड सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अनुदानका लागि शिफारिस गर्नेछ ।
‘राजस्व छुट, मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि–०७८’ मा सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई दिइने कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसमा खासगरी आय नहुने र सामुहिक हितका लागि काम गर्नेहरुलाई दिइने छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली सहित प्रस्तावित विषयसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।