काठमाडौ । सामाजिक सुरक्षा कोषले गत जेठ १८ गते लेखेको पत्रले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी आतंकित भएका छन् । २०७८ असार मसान्त भित्र सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन कोषले नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत कर्मचारीलाई पत्राचार गरेसँगै सबै जसो वाणिज्य बैंकका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचरी सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको मुलधन नै खाईदिने भन्दै बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले नियम अनुसार पाउने ९० प्रतिशत कर्जा लिन थालेका छन्।

यसरी सबै कर्मचारीले ९० प्रतिशत रकम ऋण लिए भने कोषलाई वित्तिय तरलता संकट हुन सक्छ। किनभने कोषसँग एकैपटक १५–२० हजार बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी ऋण लिन आएभने ऋण दिने तरलता रकम नहुन सक्छ ।

कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको मुद्दती रकम धितो राखेर ऋण लिएर कर्मचारीहरूलाई ऋण दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारको गलत नीतिले यस्तो अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

कोषका सञ्चयकर्ताले कोषमा सञ्चय गरेको रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा झिक्न पाउन भएपछि अहिले चार सय भन्दा बढी बैंकका कर्मचारीहरूले कर्मचारी सञ्चय कोषमा ऋण लिन आवेदन दिएको भेटिएको छ ।

नबिल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंक, प्रभु बैंक, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका सयौं कर्मचारीहरुले कर्जाको माग गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवेदन दिएका छन।

पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको पैसा झिक्न थालेको भेटिएको छ । बैंकका एक कर्मचारीले भने( हामी सामाजिक सुरक्षा कोष बिरुद्ध आन्दोलनमै छौं,कथमकदाचित कोषमा जानै पर्ने भयो भने अहिलेसम्म जम्मा गरेको पैसा त्यही राख्नुपर्ने भएकोले धमाधम कर्जा लिने काम साथीहरुबाट भएको छ ।

बैंक र वित्तिय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुको कर्मचारी सञ्चय कोषमा आधा पैसा कर्मचारीको तलबबाट जम्मका गरेका छन् । यी पैसाबाट ९० प्रतिशतसम्म कर्जा झिक्न पाउन भएपछि अहिले दर्जनौ बैंकका कर्मचारीले पैसा झिक्न निवेदन दिएका छन।

सञ्चय कोषबाट पैसा झिक्नका लागि आफ्नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरुलाई स्वीकृति चाहिन्छ । यसरी स्वीकृति माग्नेहरुको संख्या यसपाली बढेको बैंक अफ काठमाण्डू स्रोतले बतायो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबर्जस्ती आउभन्यो भन्दै अहिले बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरु अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा समेत छन् । यदि अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएन भने के गर्ने भन्ने विकल्प सोच्दा धेरैले पैसा झिक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अहिले सामान्य जस्तो अवस्था छैन । ऋणका लागि आवेदन दिनेहरु बढेका छन्,नबिल बैंक लिमिटेड स्रोतले भन्यो, साँवा डुब्छ भनेर लिइरहेका छन् ।

आवेदन पनि दिइरहेका छन्।सञ्चय कोषबाट पैसा झिक्नका लागि आफ्नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरुलाई स्वीकृति चाहिन्छ । यसरी स्वीकृति माग्नेहरुको संख्या यसपाली बढेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबर्जस्ती आउभन्यो भन्दै अहिले बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरु मुद्दामा जाने तयारीमा समेत छन् । यदि अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएन भने के गर्ने भन्ने विकल्प सोच्दा धेरैले पैसा झिक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

आफ्नो पैसा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएपनि त्यो बापत ९० प्रतिशत ऋणका रूपमा निकाल्न पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी स्वामित्वका तीन बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंक जानु पर्दैन।

२७ मध्ये यी तीन बैंक सरकारी भएकै कारण जानु नपर्ने भएको हो । यसबाहेक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा गइसकेका छन् । बाँकी रहेका २२ बैंक अहिले आन्दोलनमा छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर पुरानो कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम जम्मा गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनले यसलाई काट्छ ।

श्रम ऐन संशोधन नभइ कार्यविधिलाई मात्र पत्याउने पक्षमा कर्मचारी देखिएका छैनन्। केही प्रावधानहरुले विद्यमान खाईपाई आएको सुविधा कर्मचारीको घट्ने देखिन्छ । १५ वर्षभन्दा माथि काम गरेका कर्मचारीले राजीनामा गर्न थालेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन पाउने जनाएको छ । तर यो कार्यविधिमा भनेको कुरा हो । श्रम ऐनमा भने पुरानो पनि सबै जम्मा गर्नुपर्छ भनिएको छ । कार्यविधि भन्दा ऐन शक्तिशाली हुन्छ । अहिले कार्यविधि संशोधन भएको हो ऐन होइन। ऐन संशोधन नभएसम्म कसरी पत्याउने रु एक कर्मचारी दाबी गरे ।

त्यसकारण पनि बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीमा डरत्रास बढेको पक्कै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कतिपय राम्रा प्रावधान पनि छन् ।

केही प्रावधानहरुले विद्यमान खाईपाई आएको सुविधा कर्मचारीको घट्ने देखिन्छ । जे भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरी बैंक र वित्तिय संस्था भित्र भएको अनौठो आन्दोलन तत्कालै बन्द गराई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।