काठमाडौ । नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै पुरानो छ। नेपाल र भारत वीचमा ऐतिहासिक ,धार्मिक,सांस्कृतिक,आर्थिक, रोजगारी,विहावारीको सम्वन्धन हजारौ वर्षदेखिको रहदै आएको छ।

नेपाल र जम्वु–कश्मिरको सम्बन्ध पनि धेरै पुरानो मानिन्छ । नेपालको पुर्व राजपरिवारको जम्वु कश्मिरको पुर्व राजपरिवारको विहावारी सम्बन्ध रहेको थियो । नेपालका क्षेत्री वाहुनहरू एक हजार वर्ष भन्दा अगाडि भारत वर्षको कुमाउ–गढवाल,जम्वु काश्मिर क्षेत्रतिर वाट आई नेपालको सुदुर पश्चिम प्रदेश हुँदै हालको कर्णाली प्रदेशको दैलेख,जुम्ला उपत्यकामा वसोवास गरि पुर्वतिर सर्दै गएको ईतिहास पाइन्छ।

नेपालको इन्द्रचोक, वागवजार, डिल्लीबजार, दरवारमार्ग, ठमेल, चावहिल, गोर्खा, अर्धाखाँची, स्याङजा, तनहुँमा वसोवास गर्दै आएका मुस्लिमहरू जम्वु कश्मिरवाटै आएका हुन भनिन्छ ।

जम्वु काश्मिरको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सेनाले धेरै पहिले देखि खटिएर काम गर्दै आएकाले जम्वु काश्मिरमा विगतमा धेरै ठुलो हत्या हिंसा हुन पाएन भनिन्छ ।

भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सेना पहिले देखि नै जम्वु काश्मिरमा खटिदै आएका छन। गत वर्ष भारतको केन्द्र सरकारले जम्वु काश्मिरको संविधानमा रहेको विशेष संरक्षणको अधिकार संशोधन गरेर जम्वु र कश्मिरलाई अलग–अलग गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि त्यहाँ गोर्खाली सेना परिचालन गरि शान्ति सुरक्षा कायम गरि बिस्तारै जनजिवन सामान्यकरण गराएको छ।

शुरूमा केन्द्र सरकारले जम्वु कश्मिरमा कसैलाई जान रोक लगाएको थियो, पछि खुकुलो बनाउदै अहिले अन्य प्रदेशका भारतीय नागरिकलाई पनि त्यहाँ उधोग, व्यापार,व्यवसाय, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि जमिन खरिद गर्न पाउने गरि ऐन संशोधन गरेपछि यो प्रदेशमा अब आर्थिक विकास र प्रगतिले फडको मार्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मु तथा कश्मिर राज्यमा राज्य बाहिरका मानिसले पनि जग्गा किन्न पाउने गरी विभिन्न कानुनहरूको संशोधन गरेको छ।

यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रीय सरकारले राज्यका विभिन्न २६ वटा कानुन खारेज तथा संशोधन गरेको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्।
यसअघि केन्द्र सरकार नियन्त्रित जम्मु र कश्मिर राज्यमा त्यहाँका नागरिकलाई मात्र घरजग्गा किन्ने अनुमति थियो।

गत वर्ष भारतको केन्द्रीय सरकारले संविधानको धारा ३७० अन्तरगत राज्यको विशेष शक्ति खारेज गर्दै जम्मु–कश्मिरलाई जम्मु र कश्मिर गरी दुई राज्यमा विभाजन गरेको थियो। यसले सरकारलाई कयौं कानुन परिवर्तन गर्ने बाटो खोलि दिएको थियो ।
भारत सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्दै केन्द्र शासित राज्यमा भूमिसँग सम्बन्धित जम्मु–कश्मिर विकास अधिनियमको धारा १७ बाट ‘राज्यका स्थायी निवासी’ भन्ने वाक्याशं हटाउँदै सबै भारतीय नागरिकलाई जमिन किन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

यो कानुनले कृषि भूमिलाई गैर(कृषि भूमिमा परिणत गर्ने हक भने दिएको छैन । यद्यपी कानुनमा विभिन्न अवस्थामा तिनमा परिवर्तन हुनसक्ने प्रावधानहरू राखिएको छ।  जनताको वृहत्तर हितका शैक्षिक तथा चिकित्सकिय कार्य जस्ता कामका लागि भने यी प्रावधानले कुनै रोक लगाउने छैन ।

कश्मिरका पूर्व मूख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । अब्दुल्लाले यो अस्विकार्य संशोधन हो। जमिनको स्वामित्वलाई लिएर कानुनमा जे परिवर्तन गरिएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन।

अब खेती नभएको जमिनका लागि अधिवासको प्रमाण पनि दिनु पर्दैन। अब जम्मु–कश्मिरको जमिन भारतीय नागरिक जो सुकैका लागि विक्रीका लागि तयार भएको छ । गरिब किसानलाई यसबाट समस्या हुनेछ, भनी उनले ट्विट गरेका छन् ।

यसले गर्दा जम्वु कस्मिरका स्थानिय व्यक्तिहरू केन्द्र सरकारको कानुन संशोधनको निर्णयको विरोधमा भएपनि भारतीय लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार अब सबै प्रदेशका नागरिकले त्यहाँ जमिन खरिद गर्न पाउने भएपछि उद्योग व्यवसाय र व्यापार फस्टाउने र रोजगारी बढने, यी प्रदेशको विकासमा यसले ठुलो योगदान पुरयाउने अपेक्षा गरिएको छ ।