काठमाडौ । विश्व हिन्दु महासंघले मठ, मन्दिर, गुम्बा , चैत्य,विहार खुला गराई भक्तजनको दर्शन र पुजाआजा खुला गर्न माग गरेको छ ।

संसारको एक मात्रै हिन्दु अधिराज्यको पहिचान भएको हाम्रो देश संसार भरिका हिन्दु ओमकार परिवारको आस्थाको देश बुझ्दाबुझ्दै राजनीति दलका केही नेताहरूले विदेशीको प्रलोभनमा परी धर्मनिरपेक्ष गरि हिन्दु धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुरयाउदै आएका छन ।

देशमा ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार भएपनि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पश्चिमा र क्रिश्चियनको पैसा खाएर धर्मनिरपेक्षता घोषण गरेका थिए।यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण हिन्दु ओमकार परिवार एकजुट हुँदै आएका छन्।

हाल कोभिड १९ को कारण लामो समयसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा गरी भएर सम्पूर्ण मठ, मन्दिर, देवस्थलहरू बन्द गरिएको छन् भने हाम्रो जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सम्पन्न हुँदै आएका परम्परागत देवी देवताका जात्रा पूजाहरू समेत रोक्ने प्रयास नेपाल सरकारबाट गरिँदै आएकोमा आम नेपाली जनता,हिन्दु संघसंस्था, विश्व हिन्दु महासंघले आपत्ति जनाउदै आएका छन ।

गत असोज १ गतेदेखि बजार, यातायात तथा सम्पूर्ण कारोबारहरू खुल्ला गरे तापनि आराध्यदेव भगवान् श्रीपशुपतिनाथ, माता जानकी लगायत विभिन्न शक्तिपीठहरू, सम्पूर्ण मठ मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, बिहार तथा सम्पूर्ण देवस्थलहरू अझै सम्म बन्द छन ।

यी धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सहज र सुरक्षित दर्शनका लागि तत्काल खुल्ला गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई विश्व हिन्दु महासंघ ले खुला गर्न अनुरोध गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले दैवी शक्तिको स्रोतबाट नेपाल राष्ट्र एकीकरणको शक्ति आर्जन गरेको तथ्यगत मान्यताअनुसार कोतमा रहेका हातहतियार र निशानको पूजा, दशैंको फूलपाती, महाअष्टमीका दिन कालरात्री पूजा हर्षोल्लास र भव्यताका साथमा सुसम्पन्न गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

तर, नेपाल सरकारले कोभिड १९को कारणबाट नवरात्रीका पूजाहरूमा रोक लगाउने बुझिन आएको छ ।

अतः कारणवस राष्ट्रको मौलिक पूजाआजा, जात्रा आदि रोकिएमा क्षमा पूजा गर्ने परम्परा रहेकाले यसपटक सम्बन्धित पक्षले देवी भगवतीसँग प्रार्थना तथा क्षमा पूजा गरी आफ्नो देशको रितिरिवाज, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गरोेस् भन्ने माग गर्दै ८४ प्रतिशत भन्दा धेरै हिन्दु र ९४ प्रतिशत भन्दा धेरै ओमकार परिवारको भावनाको कदर गर्दै अगाडि बढ्नका निम्ति विश्व हिन्दु महासंघ एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।