काठमाडौ । अचेल कम्युटर खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगीमा परेको र सो उपर कुनै सुनुवाइ नभएको उपभोक्ताको ब्यापक गुनासो सुनिएकाे छ ।

यो गुनासो हालसम्म कुनै निकाय तथा अधिकारीबाट सुनुवाइ भएको छैन। कोभिड १९ को महामारीसगै घरबाट काम र बिद्यालयले विद्यार्थीका लागि अनलाईन कक्षा संचालन गरेसगै कप्युटरको उपभोक्ता माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भएको छ ।

यही बजार अभाव देखाई आपूर्तिकर्ता र बिक्रेताले कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरेको देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ताले प्रति कम्प्युटरमा बास्तबिक मुल्य भन्दा १० हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म बढी मुल्यमा खरिद बाध्य हुनु परेको पाइएको छ ।

बिक्रेताको पसलमा उपभोक्ता कम्प्युटर खरिद गर्न जादा बिक्रेताले सामान छैन भन्ने र फोनमा टिपाएर छोड्नुस आएपछि वा अरु पसलमा भए खोजेर खबर गर्ने भन्ने र पछि उपभोक्तालाई फोन गरेर सामान त पाइयो चाहिने भए आउनुस तर मुल्य बढी पर्ने भयो भनी सबै बिक्रताले आपसमा मेलोमेतो गरि बिक्री कारोबार गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा बिक्रि हुने कम्प्युटरको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड र त्यसको नेपाली आयातकर्ता सिमित छन । डेल ब्राण्डका ७ ,एसर ब्राण्डका ४, एचपि ब्राण्डका ४, लेनेबो ब्राण्डका ६, म्याक ब्राण्डका ६ आयातकर्ता रहेको बताइन्छ ।

यिनको आपसी मेलोमेतो र बजार संकुचनबाट अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप र उपभोक्ता उपर लूट भइरहेको छ । यि आयतकर्ताले बिक्रि तह पनि सोल डिष्टिवेटर, सुपर डिलर,मास्टर डिलर, डिलर गरि बजारको धेरै तह बनाई कमिसन र मुनाफा बढी कायम गरि मुल्य निर्धारण गरिरहेको पाइएको छ ।

नेपालमा आयात हुने कम्प्युटरहरु केही फियर ट्रेडिङबाट आउने भएपनि अधिकाश बिदेशमा एक/दुई बर्ष चलि पुनः बिक्रि गरिएका तथा भएका (जसलाई रेफर पिस भनिन्छ ) र भन्सार मुल्य घटी गरि न्युन बिजकिकरण गरि आयात गरिएको कम्प्युटरहरु आयात गरि ल्याएको पाइएको छ ।

यही ब्यापारीक पद्धति नै कम्प्युटरको मुल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगीको मुल कारण भएको पाइएको छ । नेपालमा आयात गर्ने प्रतेक कम्प्युटरको भन्सारमा नै उपभोक्ता बिक्रि मुल्य घोषणा गरि ल्याउनु पर्ने र सो मुल्य भन्दा बढी मुल्य उपभोक्तासगँ मुल्य लिन नपाइने कानुनी ब्यबस्था छ ।

सो मुल्य भन्दा बढीमा बिक्री गरेमा कालो बजार ऎन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी फौजदारी सहिता दफा ११० ले कसुर र सजाय हुने ब्यबस्था छ । तर कानुन भएपनि कानुन कार्यान्वयन भएको छैन र आयातकर्ता तथा बिक्रेताले पनि कानुन थाहा नै नपाए झै गरिरहेको छन ।

बढी बजार तह कायम गरि, आपसी मेलोमेतोमा मुल्य कायम गरि कारोबार गर्ने मर्कान्टाइल, म्युटेरिक, जेनेक्स, म्याक्स आदि नेपाली आयातकर्ता कम्पनीहरुको राजनैतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका आयातकर्ता र तिनलाई संरक्षण गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने क्यान ओआरजि जस्ता सामाजिक संस्थाको नाममा खुलेका कर्पोरेट हाउसहरुको सक्रियताको कारणले यो क्षेत्रमा स्वच्छ बजार विरुद्धको काम र उपभोक्ता उपर ठगीले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

यो आम उपभोक्ता उपरको मर्का र ठगीको सुनुवाइ,अनुगमन, छानबिन अनुसन्धान र कानुन कार्यनयन गर्न सबैमा अनुरोध छ । उपभोक्ता संरक्षण ऎन कार्यान्वयन गर्ने doc.gov.np ले तत्काल अनुगमन र कारबाही गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऎन कार्यान्वयनको लागि काम गर्ने मुख्य अधिकारी निरीक्षण अधिकृत प्रत्येक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको हुँदा प्रत्येक जिल्लाका कम्प्युटर बिक्रेता वा पसलबाट बिक्रि हुने कम्प्युटरको भन्सारमा घोषणा भएको उपभोक्ता बिक्रि मुल्य र कति तहबाट यो पसलमा आएको प्रत्येक तह्को बिल बिजक हेरि बिक्रेताले कति मुल्यमा बिक्रि गरिरहेको छ,सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यकता छ ।

बिक्रेताले भन्सार बिजक तथा साेल डिष्ट्रिवेशनले बिक्रेतालाई दिएको बिजक नदेखाएसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले बस्तु कब्जामा लिन तथा बिक्रि कारोबार बन्द/सिल गर्न सक्ने हुँदा सो कारबाही गर्न आवश्यक छ ।

यो Under the Carpet issues लाई सार्बजनिक गर्न र उपभोक्ता उपर ठगी विरुद्ध साथ दिन र वाणिज्य ,आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कारबाही गर्न आवश्यक छ । साथै यो उपभोक्ता ठगी विरुद्ध निरन्तर लागी पर्न तथा कानुनी कारबाही सहजीकरण गर्न उपभाेक्ता हित संरक्षण मञ्च का गाउँ/ नगर तहहरु सकृय हुन जरूरी छ ।