citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
global bank
nabil bank

उर्जा उत्पादन र विकासमा अदालतको फैसला बाधक

kumari bank
Prabhu Insurance Long Ad
global bank

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गत माघ २ गते हतार(हतारमा गरेको फैसलाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणका चरणमा रहेका ४० हजार जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य संकटमा परेको छ ।

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वार्द्धमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले तात्कालिक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले ‘लगानी सहजिकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेश जारी भएको थियो ।

जसमा प्रचण्ड सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेका उर्जा,पर्यटन,जडिबुटी लगायतका प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं संभावनाहरुलाई नेपाल र नेपालीहरुको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोलिदिएको थियो ।

तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले आयोजना अन्योलमा परेका छन् ।

यस विधेयकमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केहि अव्यवहारिक प्रावधानहरु संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक संदेश दिएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्विकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशिलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतले नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक विकास तथा परिवर्तनको चाहानालाई नबुझी रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधान कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनू  भनि गत  साउन ३० गते  अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधानबमोजिम काम कारबाहीमा रोक लगाएको करिव छ महिनापछि भएको फैसलाले तीन करोड नेपालीको आगामी सन २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतलाई १० हजार र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट बिक्री गर्ने र स्वदेशमा १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत खपत गरि उत्पादन बढाउने आशा,भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ ।

गत माघ २ गते संवैधानिक इजलासको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत,न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी,हरिप्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्माको फैसलाले नेपालको उर्जा उत्पादको कार्ययोजनालाई ब्रेक गर्न खोजेको छ। त्यसमा न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालले भने जनताको विकास र समृद्विको आकांक्षामा रोक लगाउन नहुने छुट्टै राय बझाएका छन।

न्यायलयको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको काम कारवाहीलाई जटिलता तर्फ धकेलिरहेको  स्वतन्त्र ऊर्जा  उत्पादकहरूको  संंस्था, नेपाल (इप्पान)  को ठहर रहेको छ ।

यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका ११ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु क्षेत्र,संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका कुल १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २ सय ६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रायः सबै जलविद्युत आयोजना निकुञ्ज,संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमै रहेका छन, बन्ने क्रममा छन र अनुमति लिइएका छन।

यस फैसलाले देशको बढदो उर्जा उत्पादन माग र विकासको चाहानामा कुठाराघात गरेको छ। सरकारको नीति,योजना र कार्यक्रम माथि नै ठुलो प्रहार गरेको छ। नेपालमा ४४.०९ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। यति धेरै वन क्षेत्र हुँदा बातावरण संरक्षणमा ठुलो सहयोग पुगेको छ।

उर्जा ,प्रशारण लाइन,सडक,केवलकार,रेलमार्ग,विमानस्थल र सिंचाई आयोजना बनाउदा धेरै वन क्षेत्र मासिने पनि होइन। वन नै नभएका खाडीमुलकहरूमा पनि व्यापक भैतिक संरचना बनेका छन,मानिस बसेका र बाँचेका छन।

के कारण र आधारमा संवैधानिक इजलाशले यस्तो विकास र समृद्वि विरोधि फैसला गर्यो भन्ने कौतुहलतामा आम नेपाली नागरिक र उद्यमी व्यवसायीहरूमा भएको छ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८० मन्त्री परिषदबाट गत २०८० पुस १७ मा जारी भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य थप संकटमा परेको छ ।

यसमा संस्थापक लगानीकर्ता र प्राथमिक सेयरमा लगानी गरि आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ र निजी क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेक्स स्टडी भईरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, यसमा पनि थप अन्योल सिर्जना भएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले ऊजा प्रवर्द्वकहरू चिन्तित भएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संंस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने अदालतको निर्णयले विद्युत् विकास प्रक्रियामा रहेको आयोजना संकटमा पर्ने बताएका छन ।

यो ऐन संशोधनको खारेजले जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै नभएर संरक्षित क्षेत्र छोएर निर्माण हुने सडक, प्रसारण लाइन,केवलकार,सिंचाई,रेलमार्ग र विमानस्थल लगायत सबै पूर्वाधार विकासमा अन्योलता सिर्जना हुनेछ । त्यसैले अदालतको यो निर्णयलाई सरकारले भ्याकेट निवेदन दिनुपर्ने र संवैधानिक अदालतले पनि पूनविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उर्जा,प्रशारण लाइन,सडक,रेलमार्ग,केवलकार,सिंचाई र विमानस्थल जस्ता ठुला र प्रदेश स्तरिय भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र,संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि बनाउन सक्ने गरि ऐन कानुन निर्माण गरिनु पर्दछ।

यसका लागि आवश्यक पर्छ भने संविधान संशोधन गर्न पनि सरकार,संसद र राजनीतिक दल तयार हुनु पर्दछ। निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रले कानुनी अडचन देखाएर वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन,वन क्षेत्रका रूख कटान गर्न अनुमती दिन अल्झाउदा र अनुमति ढिलो दिदा पाँच वर्षभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत बन्न १०–१५ वर्ष समय लाग्ने र लागत खर्च दोब्बर बढने गरेकाले नेपालमा विकासका काम ढिला हुने गरेको देखिन्छ।

यसमा संविधान र कानुन नै संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ। यसतर्फ सरकार,संसद र राजनीतिक दलहरूको समयमै ध्यान जावस।

gold
himalayan life insurance long ad