काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, एआईजीहरु पुष्कर कार्की, ठुले राई, धीरु बस्नेत सहित केही डिआईजीहरु आगामी माघ मसान्तमा ३० वर्षे सेवा अवधी पुरा भएर अनिवार्य अवकास हुँदैछन । त्यसपछि आईजीपी बन्न तीन जना डिआईजी वीच मारामार शुरु भैसकेको छ । तारणीप्रसाद लम्साल, निरजकुमार शाही, शैलेश थापा क्षेत्री र शिवराम पोखरेल वीच आईजीपी बन्न प्रतिस्पर्धा भैसकेको छ । वरिष्ठताका आधारमा लम्साल, शाही बढुवाको सूचीमा रहेका छन तर कनिष्ठ डिआईजीहरु थापा क्षेत्री र पोखरेल कार्य सम्पादन। सोर्सफोर्स र राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रहरीको भावी आईजीपी हुने लाइनमा छन । लम्साल र शाही साउन मसान्तसम्म मात्र आईजीपी हुन पाउने छन । तसर्थ केपी शर्मा ओली सरकार २ वर्ष भन्दा बढी समय आईजीपी बनाएर प्रहरीमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थापा क्षेत्री र पाखरेल मध्ये एकलाई भावी आईजीपी बनाउने सोचमा छन । वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी भए लम्साल र कार्यक्षमता र पहुँच आधारमा भए उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातेदार पाखरेल आईजीपी हुन सक्ने छन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारका सबै मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ अनुहारका मन्त्री ल्याएमा पोखरेलको आईजीपी हुने सम्भावना कम हुन्छ र हेलिकोप्टर व्यवसायी रामेश्वर थापाका भाई शैलेश थापा क्षेत्रीको आईजीपी हुने बाटो खुला हुन सक्ने प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
प्रहरीमा भावी आईजीपी पछिको लाइनमा पर्न हेडक्वाटरको कर्मचारी प्रशासनान रहेका एसपी चन्द्रकुवेर खापुङ ज्यान फालेर लाग्दै आएका छन । उनले गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई खुशी पारेर एसएसपी बढुवामा एक नम्वरमा पर्न खोजिरहेका छन ।
उता सशस्त्र प्रहरी वलमा भावी आईजीपीको लाइनमा रहेका सुरजकुमार श्रेष्ठ एआईजीमा बढुवा नभई आगामी माघ मसान्तमा आईजीपी शैलेन्द्र खनाल, एआईजी नारायणबाबु थापाहरुसंगै अनिवार्य अवकास हुने र जिल्लावासी एक डिआईजीलाई भावी आईजीपी बनाउन गृह सचिव प्रेमकुमार राई लागेको चर्चा छ । सशस्त्र प्रहरी वलमा आगामी पुष भित्र एआईजी बढुवा भएन भने संखुवासभा निवासी राई थरका एक डिआईजी भावी आईजीपी बन्ने लाइनमा हुनेछन । उता राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागमा पनि मूख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारी पछि अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङलाई प्रमुख बनाउन अधिकारी लागेको र विषेश सेवा ऐन संशोधनको तयारी भैरहेको बुझिएको छ । कार्यालय सहायकदेखि सईसम्म ५५ वर्ष, इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्म ५६ वर्ष र एसएसपीदेखि प्रमुखसम्म ५८ वर्ष उमेर हद बनाई ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन एैनको मस्यौदा तयार भएको छ ।