citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

पाँचबुँदे सम्झौता भए पनि दुग्ध किसान आन्दोलनमै

Prabhu Insurance Long Ad
nawakantipur long
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ । दुधको किसानलाई भुक्तानी दिने विषयमा सरकार, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र डेरी उद्योगीबिच भएको पाँचबुँदे सम्झौता विवादमा आएको छ ।

सो सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै केही सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । चैत २१ गतेभित्र पुस मसान्तभित्रको सम्पूर्ण बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी दिने भनी फागुन १९ गते राति सरकार र डेरी उद्योगीबिच सम्झौता भएको थियो ।

सो सहमतिपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका थिए । सो सम्झौताप्रति सहमत नभएर कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित १५ वटा सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । ती सङ्गठनहरूले विभिन्न ठाउँमा सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बिचमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले आन्दोलनको निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले आन्दोलनको घोषणा सँगै गरे पनि सरकारसँग वार्ता गर्दा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौता होइन, किसानसँग धोका हो,

यस्तो सम्झौता पहिला पनि भएको हो तर कार्यान्वयनमा आएको छैन, यो किसानलाई छल्ने र उद्योगीलाई बचाउने काम भएको छ ।”

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले उद्योगीले किसानको बक्यौता रकम दिन तयार भएका छन्, किसान पनि त्यसमा सहमत भएका छन् भने अरूले यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।

किसानका प्रतिनिधि सहकारीले सरकारसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका कारण अब कोही पनि यसविरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ नरहने उहाँले बताउनुभयो । डेरी उद्योगीले आफूहरूको भुक्तानी नदिएको भन्दै दुधका किसान तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू फागुन १० गतेदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । एक हप्ता आन्दोलन भएपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

वार्तामा पाँचबुँदे सम्झौता भएको हो तर अरू सङ्घ संस्थाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको हो ।

किसानलाई छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी डिडिसीको एक अर्बभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।

himalayan life insurance
igi long