काठमाडौँ । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने वर्तमान कानुनी व्ययवस्था परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेकपा शिर्ष नेता सहमत भएको उक्त पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ नागरिकता विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको छलफलमा विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाएका हुन् ।

नेकपा सांसद पम्फा भुषालले यसमा अध्यक्षद्वय सहमत भएको बताइन् । ’अध्यक्षद्वयले समिति सचिवालयले ल्याएको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रवाधान अगाडि बढाउन सहमति जनाउनु भएको छ,’ भुषालले भनिन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा नागरिकता दिने वर्तमान प्रावधान परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताएका थिए । उनले नागरिकतामा नेपालजस्तो मुलुक कठोर बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि नागरिकताबारेको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नागरिकता दिने विषयमा लचिलो बनाउन नहुने बताए ।

बालुवाटार बैठकमा बोलेका राज्यव्यवस्थाका सदस्यहरूले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै समान धारणा राखेको सांसद विजय सुब्बाले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेपछि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका सांसादहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयक बहुमतबाटै अगाडि बढ्ने संकेत गरेको सहभागी सांसदले बताएका छन् ।

अहिलेको व्ययवस्था कायमै राख्नुपर्ने भनिरहेकाले कांग्रेससँग सहमति हुन सकेन भनेको उनीहरूले बताए । ओली र दाहालले नागरिकता विधेयकबारे तत्काल दुवैजना बसेर र आवश्यक परेमा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर समितिलाई निणर्य दिने बताएका सांसदहरूले बताए ।

छलफलमा सहभागी नेकपा नेता भीम रावलले पनि नेपालले नागरिकतामा कठोर भएरै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकले नागरिकतामा कठोर बनाएको र भारतले पनि विवाह भएको ७ वर्षपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य मान्ने व्यवस्था गरेकाले नेपाल लचिलो हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा नेकपाका केही सांसदहरूले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई १५ वर्षमा नागरिकता दिनुपर्ने र लैंगिक विभेद गर्न नहुने कुरा उठाएका थिए । बैठकमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार समिति सभापति शशी श्रेष्ठ, सांसदहरू रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग उठाएका थिए ।

नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसदमा अड्किएको छ । उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको छ । अन्य विषयमा सहमति जुटेपनि वैवाहिक अंगीकृतमा दलहरूबीच एकमत हुन सकिरहेको छैन ।