काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाएको छ । गत वैशाख १५ गतेदेखि छलफल हुँदै आए पनि समितिको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक टुङ्गो लगाएको हो ।

समितिका सभापति विमला सुवेदीले मङ्गलबार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी समितिले बुधबार पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उपसमितिमा सहमति हुन नसकेको सहकारीको ‘क्याप’ हटाइएको, क्यासिनो सञ्चालनको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरको सीमाबाहिर रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी टुङ्गो लगाइएको छ ।”

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीको विषयमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा’ शब्दको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपियाँमा नबढ्ने गरी’ राखिएकोमा समितिले सो प्रस्ताव हटाएको छ ।

समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले संविधानको भावनाविपरीत रहेकाले व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाइएको बताउनुभयो ।

समितिले क्यासिनो सञ्चालनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरको सीमाबाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने थपेको छ ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट तीन किलोमिटरको दुरीबाहिर सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान थियो । समितिका सभापति सुवेदीले भन्नुभयो, “तत्कालीन कानुन अनुसार तीन किलोमिटरको सीमाबाहिर सञ्चालन गर्ने गरिएका क्यासिनो कायम राख्ने तर तीन किलोमिटरको सीमाको नियम अनुसार सञ्चालन नभएकाको हकमा आगामी तीन वर्षभित्र सीमाबाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।”

समितिका सदस्य बर्तौलाले भन्नुभयो, “तीन किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधानले लुटपाट हुन सक्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरबाहिर क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्तावमा सहमति ग¥यौँ ।”

प्रतिनिधि सभामा माघ २७ गते दर्ता भएको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुनमा संशोधन हुँदै छ । विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लगायतमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने विषय राखिएको छ ।

विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायका रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको उक्त व्यवस्थामा लामो समयदेखि सहमति हुन सकेको थिएन ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी एकाइका रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

विधेयकको उक्त व्यवस्था संसद्बाट पारित भए स्वायत्त संस्थाका रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सक्ने छ तर मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भएमा सो व्यक्तिको आयस्रोतको आधारमा अस्वाभाविक आर्थिक अवस्था देखिए त्यसको अभिलेख राख्ने तथा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको कर तिरेर त्यसलाई वैध बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।