काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्षमात्रै हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधरण सभाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा धेरै लामो समयसम्म पदावधि रहनेगरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले एकै व्यक्ति लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनी काम गर्दा स्वेच्छिक ह्रास आई नागरिक अराजकता वृद्धि हुने भन्दै सेवा अवधि घटाउन माग गरिएको छ ।

साधारण सभापछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, ‘आम मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा न्याय निरुपणमा समेत असर परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

एउटै न्यायाधीश लामो समयसम्म रहँदा न्यायपालिकाको जनआस्थामा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा न्यायाधीशको कार्यकाल छोटो बनाउन संविधान संशोधन गर्न बारले जोड दिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागि मनासिव भएकाले लामो समयलाई घटाइ सात वर्षसम्म कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ नेपाल बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ भने प्रधानन्यायाधीशको सेवा अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

कानुन व्यवसायी राजनीतिक पहुँचका आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने गरेको र कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश भएर लामो समय सर्वोच्चमा रहँदा न्याय निरुपणमा विसंगति देखिएकाले नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्ष मात्रै राख्नुपर्ने विषय उठाएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने एउटै व्यक्ति १२ देखि १५ वर्षसम्मको कार्यकाल रहँदा त्यसले विकृति निम्तन सक्ने भएकाले नेपाल बारको वार्षिक साधरणसभाले सुझबुझपूर्ण ढंगले सो न्यायाधीशको कार्यकालको विषय उठाएको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

उमेर हिसाब गरेर सर्वोच्चमा न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विकृति बढेको छ । बारले मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा स्वतः माथिल्लो वरीयता पाउनेगरी गरेको नियमावली संशोधन खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

साथै बारले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहको अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको अविलम्ब नियुक्त गर्न र त्यसरी नियुक्ति गर्दा संविधान र कानुनको मर्म र भावनाअनुरूप योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतको मौजुदा संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नियमित हुन नसक्दा संवैधानिक विवादका विषयमा धेरै मुद्दा लामो समयदेखि थाती रही नियमित सुनुवाई हुन नसकेकाले शीघ्र न्याय निरूपणका लागि संवैधानिक इजलास नियमित बस्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बारले कानुन व्यवसायीका लागि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी योगदानमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कानुन व्यवसायीलाई आबद्धता गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १५५ मा साविकको १ वर्ष कैद सजाय भएको भन्ने वाक्यांशको सट्टामा एक वर्ष कैद हुने भनी गरिएको संशोधन न्यायोचित नभएको भन्दै सो निर्णय तत्काल सच्चाउन सरकार र संसदसँग माग गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।