काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई परिमार्जन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गरिने छ ।

विशेषगरी भौगोलिक विकटता र कमजोर नेटवर्क समस्याबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा तथा नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारसँगै सरकारी मुद्रण प्रणालीमा समेत पुनर्संरचनाको घोषणा गरिएको छ । हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी मुद्रणसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्दै सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । यस कदमले सरकारी मुद्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा संवेदनशील दस्तावेजको सुरक्षा सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई जोड दिँदै सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल बजारलाई कर तथा नियमनको संरचनाभित्र समेट्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

सञ्चार माध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत  प्रवाह हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस्ताे रकम २५ कराेडमात्र थियाे।