काठमाडौँ । सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरे बापत हुने भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । सञ्चार माध्यमले निकै सस्तो मूल्यमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने तर विज्ञापन एजेन्सीको मिलेमतोमा सरकारी निकायले उक्त विज्ञापन बापतको रकम भने महँगो भुक्तानी गरेको गुनासो आएपछि सरकारले कडाइ गरेको हो ।

विज्ञापन एजेन्सीको मिलेमतोमा सरकारी निकायबाट मोटो रकम लिएर सञ्चार माध्यमलाई भने निकै कम भुक्तानी गर्ने गरिएको गुनासो आउने गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै सरकारी विज्ञापनमा हुने गरेको अनियमितता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि सरकारी निकायबाट रकम भुक्तानीको दाबी गर्दा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको सञ्चार माध्यमबाट जारी गरिएको बिल पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सङ्घीय, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्र अनुसार विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी दाबी गर्दा एजेन्सीले तेस्रो पक्ष अर्थात् सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गत आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा अनियमितता हुने गरेको बताएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले विज्ञापन प्रकाशनमा अनियमितता हुने गरेको विषयमा थुप्रै गुनासो आउने गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आफूहरूले पत्रमार्फत जानकारी गराएको जानकारी दिनुभयो ।