काठमाडौँ । माछापोखरी निर्माण गर्दा ५६ करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । उहाँहरूको मिलेमतोमा जिल्लाको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वनपैदावार उत्खनन गरेको तथा त्यसरी उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसमेतको करोडौँ रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरीसमेतका संरचना निर्माण गरेको आयोगले जनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने आयोगको दाबी छ । यी योजना कार्यान्वयन गर्दा वन ऐन अनुसारको कसुर मानिने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी बद‍नियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासको भनी झुटो तथा गलत बेहोराको लिखत तयार पारेको समेत आयोगले दाबी गरेको छ ।

साथै सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीले पटक पटक पत्राचार गरी उक्त कार्य नगर्न सचेत गराउँदा पनि नगरपालिकाले नजरअन्दाज गरेको तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएको आयोगको आरोप छ ।

मन्त्रीसमेतको संलग्नतामा निर्माणस्थलको व्यवस्था नगरेको, खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरेको, खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नगराएको, माछापालन सम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरेको, बागमती नदीको पानीको प्रयोगका लागि स्वीकृतिसमेत नलिएको तथा हचुवामा निर्माण कार्य गराई राज्यका विभिन्न निकायबाट पाएको रकमको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पु¥याएको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यसै गरी मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार आफैँले एकल निर्णय गरेर ३० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको पनि आयोगको दाबी छ ।

आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यस्तै यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियरद्वय निरञ्जन लामिछाने र  सागर पौडेल तथा  तत्कालीन लेखा  अधिकृत  विश्वराज  पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलका अनुसार पूर्वमन्त्री विजयकुमारसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपियाँ, बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नगरप्रमुख र उपप्रमुख तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपियाँ, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपियाँ, नगरपालिकाका इन्जिनियर लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार रुपियाँ, हाल निलम्बित इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपियाँ, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

मेयर थापाले यसअघि पनि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको छुट्टाछुट्टै मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यस्तै तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतसहित यी सबै कर्मचारी यसअघिकै भरत ताल भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दर्तापछि निलम्बित छन् ।