काठमाडौं । नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको आयात,स्टक,प्रशोधन र थोक बिक्री वितरण गर्ने एक मात्र निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड हो। तर मसला नुन बनाएर महंगो मुल्यमा उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरि करोडौ मुनाफा आर्जन गर्ने काम मोतीलाल दुगडले गर्दै आएका छन।

भारतको राजस्थानबाट नेपाल आएर नेपालका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनलाई घुस खुवाएर नेपाली नागरिकतालिई राज्यमन्त्री समेत बनिसकेका दुगड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार समेत बनेर नुनको अवैध कारोवारलाई वैद्य बनाउन विगतमा निकै लागेका थिए। अहिले फेरि मसला नुनको बिक्री वितरणका लागि अनुमति लिन सफल भएका छन। यसले उपभोक्ताहरू चर्को महंगीको मारमा पर्ने भएका छन।

२०५१ सालमा नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो समस्या र अभाव पैदा भएको थियो। त्यो ईतिहास फेरि दोहरिने भएको छ।

नुनको आयात, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेपछि सबैतिर मूल्य बढने,गुणस्तरहिन नुन बिक्री हुने र नुनको अभाव हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताहरूले चिन्ता र चासो राख्दै सरकारको यस्तो कदम र निर्णयको आलोचना गर्न थालेका छन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको आशंका छ । त्यसैका लागि सरकारले २७ वर्ष पुरानो ‘आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५’ समेत ब्युँताइसकेको छ ।

उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर माफिया, कालो बजारी र राजस्व छली व्यापारीको विवादास्पद छवि बनाएका दुगडले गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त ऐन क्रियाशील बनाउन सफल भएका छन ।

२०५५ सालमा बनेको उक्त ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा थिएन । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न दुगड सहितका केही स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन र उपभोग्य मूल्य बढाउनकै लागि सरकारले उक्त ऐन ब्युँताएको आम नागरिकहरूमा आशंका छ । यो ऐन क्रियाशील बनाउन सरकारलाई दुगड जस्ता केही स्वार्थी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि दबाब दिदै आएका थिए।

दुगड पहिला सदभावना पार्टीमा थिए। स्व गजेन्द्रनारायण सिंह,हृदयेश त्रिपाठी,रामेश्वर राय यादव र राजेन्द्र महतोलाई मोटो रकम चन्दा दिएर उनले सदभावना पार्टीबाट राजनीति सुरू गरेका थिए।

पछि सदभावना पार्टी विभाजन गरि आफ्नो छुट्टै पार्टी पनि गठन गरेका थिए। त्यो पार्टी एमालेमा एकीकरण गर्दै उनी समानुपातिक सांसद र उद्योग राज्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाहकार पनि बनेका थिए।

अहिले उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रभाव र दबाबमा पारेर पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त ऐन ब्युँताएको छ । दुगड लगायतका केही व्यवसायीले मन्त्री पौडेललाईसमेत आर्थिक प्रलोभनमा पारी उक्त २७ वर्ष पुरानो ऐन क्रियाशील बनाउन लगाएका छन।

मन्त्री पौडेललाई प्रलोभनमा पार्न पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका विवादास्पद उद्योगी मोती लाल दुगड र एमएस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शशीकान्त अग्रवाल सक्रिय रहेको समाचार स्रोतको दाबी रहेको छ ।

मोती लाल दुगडले ‘टेबल’ ब्राण्डमा र शशीकान्त अग्रवालले भारतको ‘टाटा नुन’ बिक्री–वितरणको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सरकारले नुन आयात, प्रशोधन, स्टक र बिक्री(वितरणको अधिकार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई मात्र दिएका कारण नुनको व्यवसाय गर्न उनीहरू असफल हुँदै आएका छन् ।

विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन नगरेसम्म उनीहरूले नुनको व्यापार गर्न नपाउने भएपछि यी दुई बदनाम व्यवसायीहरूले सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू समेतलाई आर्थिक प्रभावमा पारी नीति र कानुनहरूमा फेरबदल ल्याउने लामो प्रयास गरिरहेका छन् । उक्त प्रयासमा यो पटक उनीहरू सफल हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

किनकी सरकारले २७ वर्ष पुरानो ऐन क्रियाशील बनाएर दुगड र अग्रवालको कुत्सित प्रयास सफल बनाउन सहजीकरण गरिरहेको संकेत देखिएको छ । अग्रवाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष पनि हुन। उनले हरेक वर्ष साउनदेखि कार्तिक सम्म चिनीको मूल्य विनाकारण अस्वभाविक बढाएर चिनी कालोबजारी,मुल्यवृद्वि र कार्टेलिङ गर्दै आएका छन।

यस्ता बदनामपात्रलाई उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई डुबाउने र देशभर अब नुनको पनि अभाव गराउने,मूल्य बढाउने र गुणस्तरहिन नुनको बिक्री (वितरण गराउन खोजेका छन।

सरकार स्वयमको स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कुशल व्यवस्थापनको कारण हाल देशभर सुगमदेखि दुर्गम स्थानसम्म सुपथ मुल्यमा सर्भसुलभ रूपमा आयोडिनयुक्त नुनको उपलब्ध हुँदै आएको छ। कर्पोरेशनका यो विद्यमान संरचना भत्काउन सरकार लाग्न नहुने धारणा उपभोक्तावादी संघ–संस्थाहरूको रहेको छ ।

नेपालमा सबैतिर सर्वसुलभ रूपमा पाइने,मुल्यमा स्थिर र मुल्यमा एक रूपता भएको वस्तु नै नुन हो। यसमा पनि अब निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो भने मूल्य बढने, आयोडिनको मात्रा कम हुने,गुणस्तरहिन नुन बजारमा पाइने र बजारमा नुनको अभाव हुने समस्या देखिने निश्चित छ।

निजी क्षेत्रको नाममा दुगड र अग्रवाल जस्ता केही व्यापारिक बदनाम र स्वार्थ बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यापारीहरूलाई प्रवेश दिँदा जनताको आम स्वास्थ्यमा खेलभाड हुने दाबी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका व्याक्तिहरू बताउछन । मञ्चले नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने उद्देश्य अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको बारेमा गलत र भ्रामक प्रचारसमेत गरिरहेको समेत आरोप लगाएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङको नुनमा निश्चित मात्रामा आयोडिन मिसाइएको हुन्छ। जसले गलगाड रोग नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग गर्दै आएको छ। २०/२५ वर्ष अघिसम्म गलगाड भएका रोगी मानिस प्रस्ताव देखिन्थे, भेटिन्थे भने अहिले १५/२० वर्ष यता गलगाड भएका बिरामी देख्न र भेटन सकिँदैन। साल्ट ट्रेडिङले बिक्री वितरण गरेको आयोडिजयुक्त नुनकै कारण गलगाड रोग यसरी नियन्त्रण भएको हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को बजेटमार्फत सरकारले नुनको आयात, प्रशोधन र बिक्री(वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिने नीति अख्तियार गरेको थियो । उक्त व्यस्थालाई टेकेर बदनाम व्यवसायी मोती लाल दुगडले नुनको व्यापार सुरू गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा नुन खरिद गरेर केही बिरे नुन र मसला मिसाई आफूखुसी प्याकेजिङ गरी प्रति १०० ग्राम नुनको ३५ रूपैयाँमा बिक्री गरेर होटेल,रेष्टुरेन्ट,जुस पसल,फलफुल पसल,सोडा पसल,मार्ट,सुपर मार्केट र आम उपभोक्तालाई ठगेका थिए ।

उनको यो मूल्यनिर्धारण नीतिले त्यतिबेलै नुनको प्रतिकिलो मूल्य ३५० रूपैयाँ पुगेको थियो । अहिले त्यही नीतिलाई केही मन्त्री र भ्रष्ट प्रवृत्तिका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनुमति दिँदा मूल्य कति पुग्ला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दुगडको त्यो उपभोक्ताविरोधी हर्कतलाई तत्कालीन समयमा अदालतले लगाम लगाइदिएको थियो । तर, अहिले सोही व्यवस्थालाई पुनः बजेटमा व्यवस्था गर्न उनै बदनाम व्यापारी दुगड लागि परेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।

निजी क्षेत्र र खुला बजारको नाममा नुनको कारोबार अनुमति दिएर सरकारी स्वामित्वको मुनाफामा गइरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको बिक्री वितरण प्रणाली ध्वस्त बनाई मूल्य बढाएर आफूहरू मोटाउने योजना दुगड र अग्रवालहरूको रहेको छ ।

यसअघि २०५१ सालमा नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो समस्या र अभाव पैदा भएको थियो । उक्त कुरालाई मनन् गर्ने हो भने अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारको नियन्त्रण अनिवार्य आवश्यकता जस्तो भैसकेको छ ।

तीज,दशैं,तिहार र छठ पर्वमा सधै चिनीको अभाव र चर्को मुल्य वृद्वि भैरहेकाले पनि चिनी र नुन सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारी नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ।