काठमाडौँ । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू आगामी वैशाख ५ गतेपछि नेपालमा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयसीमासम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई नेपालमै निषेध गरिने बताएका हुन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ९फोनिज०को आठौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै दर्ता अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयको स्पष्ट संकेत गरेका हुन्। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाट लगायतका घटनामा वृद्धि भएको छ। समाजमा विकृति बढेको छ। त्यसैले दर्ता नगरेका प्लेटफर्महरू केही दिनमा बन्द गरिन्छ।’

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ।

यो निर्देशिका अनुसार प्लेटफर्महरूले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुका साथै नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो अधिकारी र नियमनका लागि जिम्मेवार प्रतिनिधि तोक्नुपर्नेछ। निर्देशिकाको तेस्रो सूचना गत चैत ७ गते जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको थियो।

हालसम्म टिकटक, भाइबर र सारांश मिडिया ल्याब मात्र नेपालमा दर्ता भएका छन् भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका ठूला प्लेटफर्महरूले अझै दर्ता प्रक्रिया थाल्न बाँकी छ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन मार्फत डिजिटल वातावरणलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘अनियमितता नियन्त्रण, साइबर सुरक्षाको प्रवर्द्धन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न दर्ता अनिवार्य गरिएको हो’ उनले बताए।

सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पर्यटन प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल रुपान्तरणमा सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

साथै गैरकानुनी सामग्री हटाउन, सामग्री फिल्टरिङ तथा नेपाली भाषामा प्रविधि विकास गर्न सरकारी संयन्त्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।