दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलविरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्कालका लागि विफल भएको छ । नेशनल एसेम्बलीमा उक्त विधेयक मतदान प्रक्रियाका लागि अघि बढाउन पर्याप्त सङ्ख्या नपुगेकाले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने सभामुखले घोषणा गरेसँगै महाभियोग प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया रोकिएको हो ।

उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि २०० मत आवश्यक रहेको थियो । महाभियोग प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा भएको मतदानमा राष्ट्रपति युनको पिपुल्स पावर पार्टी ९पिपिपी०का तीन जना संसद् सदस्यबाहेक अन्यले मतदान बहिस्कार गरेपछि प्रस्ताव विफल भएको हो ।

प्रस्ताव पारित हुनका विपक्षी दलका १९२ सदस्यबाहेक अन्य ९सत्तारूढ दलका० आठ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने थियो तर प्रस्तावको पक्षमा तीन सांसदले मात्रै मतदान गरेका बताइएको छ ।

‘सैन्य कानुन’ लगाएकोमा माफी मागेका राष्ट्रपति योललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै दशौँ हजार संसद् भवनबाहिर जम्मा भएका थिए । सैन्य शासन घोषणा गरेपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले आफ्नै दलका नेता समेतलाई पक्रन आदेश दिएको बताइएको छ ।

तर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक सङ्ख्या नपुगेपनि उनीहरूले यूनलाई हटाउने प्रयास जारी रहने बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति यूनको बहिर्गमनको माग गरेका छन् । त्यसअघि यूनले ‘सैन्यकानुन’ लागु गरेकोमा माफी माग्दै पुनः यस्तो कदम नचाल्ने वाचा गर्नुभएको थियो ।

मङ्गलवार राती राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सैनिक शासन छ घण्टामै त्यहाँको संसद्ले उल्ट्याइदिएको थियो । त्यसपछि विपक्षी दल ९डेमोक्रेयाटिक पार्टी० ले संसद्मा उहाँविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मतदान हुनुभन्दा  पहिले राष्ट्रपति यूनले टेलिभिजन मार्फत् छोटो सम्बोधन गर्दै माफी माग्नुभएको थियो । “म एकदमै क्षमाप्रार्थी छु र स्तब्ध भएका जनताहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु,” यूनले भन्नुभयो ।

मतदानमा विफल रहेपछि प्रतिक्रिया दिदैँ डेमोक्रयाटिक पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ । तर राष्ट्रपति यूनको पीपल्स पावर पार्टीले उसले यो सङ्कट समाधानका लागि महाभियोग भन्दा पनि ’सुव्यवस्थित र जिम्मेवार’ उपाय खोज्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।