पाकिस्तान फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ, जब दश जना पाकिस्तानी व्यवसायीहरुको समूहले चीनको शिन्जियाङ प्रान्तमा भएका नीतिहरुको प्रशंसा गरेका छन ।

ती व्यवसायीहरुलाई चीनले आठ दिनको भ्रमणमा शिन्जियाङ पठाएको थियो, जसको उश्द्देय उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि भएको व्यवहारको आलोचना रोक्न कथित विकास र शान्तिको कथा निर्माण गर्नु थियो ।

धेरै उइगुर कार्यकर्ताहरुले पाकिस्तानीलाई दोष दिंदै भनेका छन कि यी व्यवसायीहरुले चीनको आधिकारिक धारणा मात्र प्रस्तुत गरे र शिन्जियाङमा रहेका १.२ करोड उइगुर मुस्लिमहरुको दमन बारे कुनै पनि कुरा उठाएनन ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि चीनको शिन्जियाङ नीति समर्थन गर्दै आएको छ, जहाँ उइगुरहरुको मानव अधिकार उल्लङनका घटना बारम्बार बाहिर आएका छन ।

शिन्जियाङ, जुन पाकिस्तानको गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रसंग जोडिएको छ, त्यहाँ उइगुर मुस्लिमहरुलाई नियन्त्रण, बन्दी शिविर र जबर्जस्ती असिमिलेशन जस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न रहेको आरोप लग्दै आएको छ ।

पाकिस्तानले अन्य मुस्लिम मुद्दाहरु, विशेष गरी प्यालेस्टाइनको पक्षमा समर्थन गरे पनि, उइगुर मुस्लिमहरुको दमन बारे भने चुपचाप बसेको छ, जसले पाकिस्तानको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचना गरिरहेको छ ।

यो घटना त्यतिबेला भएको छ, जब चीन र पाकिस्तानले बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रभाव बढाउन खोजिरहेका छन, विशेष गरि बंगलादेश जमात–ए– इस्लामी (विजेआर्इ) सँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै ।

यो विषयले विजेआइका समर्थकहरुमा चीन र पाकिस्तानको द्धैध नीतिप्रति असन्तुष्टि पैदा गर्ने सम्भावना छ,किनकि यी दुवै देशले मुस्लिम समुदायहरुप्रति फरक दृष्टिकोण देखाइरहेका छन ।

शिन्जियाङमा चीनले उइगुर मुस्लिमहरुको मानव अधिकार उल्लघन गरेको भन्ने आरोप विश्वभरिबाट उठेको छ ।

विशेष गरी, चीनले त्यहाँ नरसंहार नीति अन्तर्गत उइगुर समुदायमाथि दमन गरेको भन्ने प्रमाण बाहिर आएको छ । चीनले शिन्जियाङलाई शान्त र समृद्ध देखाउन अन्य इस्लामिक देशहरुका प्रतिनिधिहरुलाई भ्रमण गराउने रणनीति अपनाइरहेको छ ।

पाकिस्तानी व्यवसायीहरुको भ्रमण पनि सोही रणनीतिको एक भाग थियो । पाकिस्तानीले भने चीनको उइगुर नीतिको आलोचना कहिल्यै गरेको छैन ।

२०२३ मा तत्कालीन कार्यवहाक प्रधानमन्त्री अनवर–उल–हक काकरले शिन्जियाङको भ्रमण गर्दा पनि उइगुरहरुको दमनको कुनै चर्चा गरेनन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री इमरान खानले २०२१ मा उइगुर मुद्दालाई पश्चिमी देशहरुले मात्र हावादारी बनाएको बताएका थिए ।

पाकिस्तानीमा गिलगित र रावलपिण्डीमा बसोबास गर्ने उइगुर परिवारहरु अझै पनि राज्यविहीन छन। र उनीहरुलाई पाकिस्तानी नागरिकता दिइएको छैन ।

नागरिकताविहीन यी परिवारहरुलाई चीनको दबाबका कारण पाकिस्तानीले नागरिकता दिन आनाकानी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले बंगलादेशका इस्लामिक पार्टीहरुमा पाकिस्तान र चीनको भूमिका र उइगुर मुद्दामा उनीहरुको मौनताप्रति चासो बढाउन सक्छ ।

चीन र पाकिस्तानले बंगलादेशको राजनीतिक पार्टीहरुसंग सम्बन्ध बढाउँदै गर्दा विशेष गरी जमात–ए–इस्लामिकजस्ता इस्लामिक पार्टीहरुसंग उइगुर दमनपूति देखाएको यो द्धैध नीतिले आगामी दिनमा चुनौतीहरु सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।

विजेआइ र अन्य इस्लामिक पार्टीहरुले चीन र पाकिस्तानको साथमा रहेर आफ्नो राजनीतिक लाभ हेर्ने कि उइगुर मुस्लिमहरुको वास्तविक अवस्थाबारे बोल्न भननेबारे निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ ।