उइगर मुस्लम दमनबारे चीन–पाकिस्तानको द्धैध नीतिले बंगलादेशमा इस्लामवादी पार्टीहरूबीच चिन्ता बढाउन सक्छ
पाकिस्तान फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ, जब दश जना पाकिस्तानी व्यवसायीहरुको समूहले चीनको शिन्जियाङ प्रान्तमा भएका नीतिहरुको प्रशंसा गरेका छन ।
ती व्यवसायीहरुलाई चीनले आठ दिनको भ्रमणमा शिन्जियाङ पठाएको थियो, जसको उश्द्देय उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि भएको व्यवहारको आलोचना रोक्न कथित विकास र शान्तिको कथा निर्माण गर्नु थियो ।
धेरै उइगुर कार्यकर्ताहरुले पाकिस्तानीलाई दोष दिंदै भनेका छन कि यी व्यवसायीहरुले चीनको आधिकारिक धारणा मात्र प्रस्तुत गरे र शिन्जियाङमा रहेका १.२ करोड उइगुर मुस्लिमहरुको दमन बारे कुनै पनि कुरा उठाएनन ।
पाकिस्तानले लामो समयदेखि चीनको शिन्जियाङ नीति समर्थन गर्दै आएको छ, जहाँ उइगुरहरुको मानव अधिकार उल्लङनका घटना बारम्बार बाहिर आएका छन ।
शिन्जियाङ, जुन पाकिस्तानको गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रसंग जोडिएको छ, त्यहाँ उइगुर मुस्लिमहरुलाई नियन्त्रण, बन्दी शिविर र जबर्जस्ती असिमिलेशन जस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न रहेको आरोप लग्दै आएको छ ।
पाकिस्तानले अन्य मुस्लिम मुद्दाहरु, विशेष गरी प्यालेस्टाइनको पक्षमा समर्थन गरे पनि, उइगुर मुस्लिमहरुको दमन बारे भने चुपचाप बसेको छ, जसले पाकिस्तानको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचना गरिरहेको छ ।
यो घटना त्यतिबेला भएको छ, जब चीन र पाकिस्तानले बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रभाव बढाउन खोजिरहेका छन, विशेष गरि बंगलादेश जमात–ए– इस्लामी (विजेआर्इ) सँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै ।
यो विषयले विजेआइका समर्थकहरुमा चीन र पाकिस्तानको द्धैध नीतिप्रति असन्तुष्टि पैदा गर्ने सम्भावना छ,किनकि यी दुवै देशले मुस्लिम समुदायहरुप्रति फरक दृष्टिकोण देखाइरहेका छन ।
शिन्जियाङमा चीनले उइगुर मुस्लिमहरुको मानव अधिकार उल्लघन गरेको भन्ने आरोप विश्वभरिबाट उठेको छ ।
विशेष गरी, चीनले त्यहाँ नरसंहार नीति अन्तर्गत उइगुर समुदायमाथि दमन गरेको भन्ने प्रमाण बाहिर आएको छ । चीनले शिन्जियाङलाई शान्त र समृद्ध देखाउन अन्य इस्लामिक देशहरुका प्रतिनिधिहरुलाई भ्रमण गराउने रणनीति अपनाइरहेको छ ।
पाकिस्तानी व्यवसायीहरुको भ्रमण पनि सोही रणनीतिको एक भाग थियो । पाकिस्तानीले भने चीनको उइगुर नीतिको आलोचना कहिल्यै गरेको छैन ।
२०२३ मा तत्कालीन कार्यवहाक प्रधानमन्त्री अनवर–उल–हक काकरले शिन्जियाङको भ्रमण गर्दा पनि उइगुरहरुको दमनको कुनै चर्चा गरेनन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री इमरान खानले २०२१ मा उइगुर मुद्दालाई पश्चिमी देशहरुले मात्र हावादारी बनाएको बताएका थिए ।
पाकिस्तानीमा गिलगित र रावलपिण्डीमा बसोबास गर्ने उइगुर परिवारहरु अझै पनि राज्यविहीन छन। र उनीहरुलाई पाकिस्तानी नागरिकता दिइएको छैन ।
नागरिकताविहीन यी परिवारहरुलाई चीनको दबाबका कारण पाकिस्तानीले नागरिकता दिन आनाकानी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले बंगलादेशका इस्लामिक पार्टीहरुमा पाकिस्तान र चीनको भूमिका र उइगुर मुद्दामा उनीहरुको मौनताप्रति चासो बढाउन सक्छ ।
चीन र पाकिस्तानले बंगलादेशको राजनीतिक पार्टीहरुसंग सम्बन्ध बढाउँदै गर्दा विशेष गरी जमात–ए–इस्लामिकजस्ता इस्लामिक पार्टीहरुसंग उइगुर दमनपूति देखाएको यो द्धैध नीतिले आगामी दिनमा चुनौतीहरु सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।
विजेआइ र अन्य इस्लामिक पार्टीहरुले चीन र पाकिस्तानको साथमा रहेर आफ्नो राजनीतिक लाभ हेर्ने कि उइगुर मुस्लिमहरुको वास्तविक अवस्थाबारे बोल्न भननेबारे निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ ।