काठमाडौं । बीमा समितिले १० जिवन, ५ निर्जीवन र ७ माइक्रो बीमा कम्पनी गरि २२ नयाँ बीमा कम्पनीलाई बीमा कारोवार गर्ने अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको दवावमा समितिले २२ नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन तयारी गरेको छ । लघु बीमा कम्पनीको मुलुकमा आवश्यकता रहेको भएपनि नयाँ बीमा कम्पनीको आवश्यकता नरहेको विज्ञहरूले बताउदै आएका छन।

समितिले निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा माइक्रो इन्स्योरेन्स सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले नयाँ लाइसेन्स वितरणको अनुमति प्रदान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा बुझाइसकेको पनि छ।

यता समितिले जनसंख्याको हिसावले अहिले भइरहेका कम्पनीहरूको संख्या नै बढी भएको र तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मर्जको नीति अख्तियार गरिरहेको बुझिएको छ । तर, आफूले अगाडि सारेको नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्दै यथास्थितिमै बीमा समितिले केही बिचौलियाहरूको प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा परेर १० वटा जीवन, ५ वटा निर्जीवन र ७ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि लाइसेन्स अनुमति प्रमाण पत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यसले भैरहेका इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। यस विषयमा व्यवसायीहरूले समिति विरुद्ध भित्रभित्रै आक्रोस पोख्दै विरोध जनाएपनि खुला अर्थ व्यवस्था भएकाले खुलेर भने केही बताउन चाहेका छैनन् । हाल भइरहेकै कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको बीमा समितिले के र कसको स्वार्थपूर्तिका लागि नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन लागेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

उता बीमा समितिले भने जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमाको लागि अनुमति पत्र दिने विषयमा कुनै तयारी नभएको र समितिलाई बद्नाम गर्नका लागि चलाइएको निराधार हल्ला भएको दावी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको दवाव थेग्न नसकेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल संचालक समितिका पदाधिकारी अनुमति पत्र दिने गरी भित्री तयारीमा लागेको बीमा व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन ।

आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा हचुवाको भरमा र स्वार्थी समूहको चँगुलमा परेर अनुमति पत्र बाँड्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ। यसमा करोडौं रकमको चलखेल हुन लागेकोे स्रोतको दावी छ ।

बीमा ऐन २०४९ अनुसार संचालक समितिमा ५ जना सदस्य रहने व्यव्यवस्था छ । हाल संचालक समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं हाल भंसार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा सदस्य छन् ।

यसैगरी कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, विज्ञ सदस्यको रुपमा झापाका कपिलदेव ओली सदस्य रहेका छन । ठूला बिमितहरूको तर्फबाट यस अघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठ सदस्य रहेपनि उनको अवधि सकिएकले उनको स्थानमा नयाँ सदस्य नियुक्ति भएका छैनन।

बीमा समितिले २०७८ बैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना मार्फत एउटा पुनर्बीमा कम्पनीका लागि लाइसेन्सको खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । समितिले सूचना प्रकाशन गरेको दुई महिना नबित्दै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई २०७८ असार २६ गते पुनर्बीमाको कारोवार गर्ने लाइसेन्स उपलव्ध गराएको थियो ।

उक्त कम्पनीमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारीहरू संलग्न रहेको भएपनि उनीहरूले कालोधन लगानी गरेको आरोप लागेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मुख्य लगानीकर्ताहरूमा सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल रहेका छन ।

यी दुई भाइ शंकर अग्रवालका बदनाम छोराहरू हुन । सुलभ र साहिल अग्रवालको मात्रै सो कम्पनीमा दुई अर्ब ३३ करोड लगानी रहेको छ ।

हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स लिंदा र दिँदा दीपक भट्ट, सुलभ र साहिल अग्रवालहरूबाट अर्बौं रकमको घुसको कारोवार भएको आशंका गर्दै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग टंगाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)  समर्थक विद्यार्थी संगठनहरूले उजुरी समेत दर्ता गराएका थिए ।

तर, आजसम्म त्यसबारे कुनै सुनुवाई भएको छैन । अधिकृत पुँजी १० अर्ब रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा संस्थापक शेयरधनीहरूको सात अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको कम्पनीको विवरणबाट देखिन्छ ।

सानो मुलुकमा ४१ वटा बीमा कम्पनी

बीमा समितिले पुनः बीमा कम्पनी सञ्चालन अनुमतिपत्र बाँड्ने तयारी गरेको भन्दै व्यसायीहरूले विरोध जनाएका छन् । तर समितिको जिम्मेवार पदमा रहेको नेतृत्वले भने यो कुरालाई पुरै अस्वीकार गरेको छ ।

बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि लाइसेन्स दिने भनिएता पनि यसमा करोडौं करोड रकमको चलखेल हुन लागेको छ । एउटा बीमा कम्पनी दर्ता गर्न ४ करोड देखि ५ करोडसम्म बार्गेनिङ भैरहेको छ। माइक्रो बीमा कम्पनीका लागि भने १ करोड मागिएको चर्चा छ ।

अहिले आवश्यकता भन्दा धेरै बीमा कम्पनीहरू मुलुकभित्र रहेकाले थप नयाँ कम्पनीको आवश्यकता नपर्ने भन्दै बीमा समितिको यो कदमको हाल चालु रहेका बीमा कम्पनीहरूले खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् ।

मुलुकमा कति बीमा कम्पनी आवश्यक पर्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला नियामक निकायले पुनः अनुमतिपत्र दिने प्रकृया अगाडि बढाउन नहुने बीमा व्यवसायीहरूको तर्क रहेको छ । मुलुकको जनसंख्याको आधारमा थप बीमा कम्पनीहरू खोल्न आवश्यक नरहेकोपनि विज्ञहरूले बताएका छन ।

हाल नेपाल भित्र हाल ४१ बीमा कम्पनी संचालनमा छन । यी मध्ये १९ वटा जीवन, २० वटा निर्जीवन र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । पुनर्बीमा कम्पनी भने एउटै रहेको भन्दै प्रतिस्पर्धाका लागि २०७८ असारमा मात्र नयाँ कम्पनीको लागि अनुमति पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसमा पनि मुलुकका घरानियाँ व्यापारी समूहलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल र मन्त्रालयका हर्ताकर्ताले १० करोड घुस लिएर अनुमति दिएको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।