काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अझै सरकारलाई बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको नियामक निकायले बताएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नियमितरुपमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नतिरेका कम्पनीहरूबाट सो रकम उठाउन बाँकी छ ।

सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार करिब सवा दुई अर्ब बक्यौता गएको कात्तिक ३० गते सरकारलाई तिरेको थियो ।

यसबाहेक प्राधिकरणले गत साउनमै पत्राचार गरेका ४७ आईएसपीमध्ये धेरैले अझै बक्यौता नतिरेका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार आरटीडीएफ र रोयल्टी नियमितरूपमा नतिर्ने कम्पनीलाई पछिल्लोपटक फेरि पत्राचार गरिएको थियो । तर वर्ल्डलिंकबाहेकका अरु धेरैजसो कम्पनीले बक्यौता तिरेका छैनन् ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले अझै यी दुई शीर्षकमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ । यसअघि मर्मतसम्भारबापतको गैरदूरसञ्चार सेवामा कर नलाग्ने भन्दै ती कम्पनीहरूले उक्त रकम भुक्तान गरेका थिएनन् ।