काठमाडौँ । देशको विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेको अन्य माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन एवं परिमार्जन गरी सिमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयवधि बढाउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरको हो ।

उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुंदा २ करोड भन्दा बढी चालू पुँजि कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजि कर्जाको माथिल्लो सिमा १० बर्षलाई बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ । महासंघले चालु पुँजि कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरि नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजि कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योगरव्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघको छ ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ ।

वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना  समय  लाग्ने हुँदा उधारो उठाउनेसम्बन्धि ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

महासंघले विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

यसैगरि महासंघले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुर्नकर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह पनि गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तिय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ ।