काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २९ गते अपरान्ह सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिएको छ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ पछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै महासङ्घले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालिकीकरण लगायत कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ।

रु. एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासङ्घको प्रतिक्रिया रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासङ्घले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने विषय स्वागत योग्य रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी इकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासङ्घको टिप्पणी रहेको छ।

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा रु. १५ लाखबाट रु. २० लाख पुर्‍याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास महासङ्घको छ ।

साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासङ्घको ठहर रहेको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागत योग्य रहेको महासंघले जनाएको छ। यसैगरि निगरानी सूची अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको छ।

महासङ्घले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको पनि महासंघले जनाएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने भएको छ।

विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्रयाउन र तरलता बढाउन मद्दत पुग्ने महासंघको ठहर छ।

पूँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने महासङ्घ जनाएको छ।

यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश नभएको भएपनि निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले सबैमा आग्रह गरेको छ।