काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका विभिन्न आठ संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भएको छ । निजीकरण समितिको सोमबार बसेको बैठकले ती संस्थानलाई निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना,नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रव्रिmया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् ।

यसै गरी उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, सङ्घीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।