citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

बुढीगण्डकी जलविद्युत् ; ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, यस्तो छ लगानीको ढाँचा

Prabhu Insurance Long Ad
nawakantipur long
broadway employment long

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार १ चैतमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजना सम्बन्धी २ वटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

भीजीएफ नहुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा

आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको २ वटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कूल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ ।

भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्ती लगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब २ करोड बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज समेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ ।

यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड कर्जा र १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये नेपाल सरकारको १ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा २ खर्ब ६ करोड र व्यवसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड बराबर हुनेछ ।यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब रहनेछ ।

स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ ।

यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११.२५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७.५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरेर ८ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

आयोजना सुरु भएको सुरुआती वर्ष अर्थात् २०८१–८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजी लगानीको ५१ अर्ब गरी ६० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको १९ अर्ब १ करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको २३ अर्ब ८१ करोड र स्वपुँजीको ४ अर्ब गरी २७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा २१ अर्ब ७९ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० अर्ब स्वपुँजीबाट गरी कुल ३१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा २३ अर्ब ९७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, ८ अर्ब ७३ करोड व्यवसायिक कर्जा र ३० अर्ब स्वपुँजी लगानी गरी कुल ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८६/८७ मा २६ अर्ब ३७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, ६७ अर्ब १४ करोड व्यवसायिक कर्जा र १ अर्ब स्वपुँजीको गरी कुल ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८७/८७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ३७ अर्ब र व्यवसायिक कर्जाको १३ अर्ब १८ करोड गरी कुल ५० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र ८ अर्ब ९० करोड व्यवसायिक कर्जा गरी कुल ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरण लगायतमा खर्च भइसकेको ४२ अर्ब ५७ करोड बराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ अर्ब रुपैयाँमा समावेश गरिएको छ ।

भीजीएफ हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्च वापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकम भिजिएफ्का रुपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कूल निर्माण लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको यो लागत अनुमानमा कर्जा र स्वपूँजीको अनुपात ७०ः३० प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्जाका रुपमा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड र स्वपूँजीका रुपमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।कुल कर्जामध्ये १ प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । यस लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३० करोड, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २२ करोड र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो ढाँचामा इआईआरआर १३।४६ प्रतिशत र आरओई २१.७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ३७ करोड, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब १ करोड, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड, आर्थिक वर्ष २०८६/८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड, आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा ४२ अर्ब ४३ करोड र २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

आयोजनालाई वित्तीय रुपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ ।आयोजनाबाट हिउँदमा १ हजार ४ सय ८ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा १ हजार ९ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२।४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा बरारबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी २ खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आय हुनेछ ।

himalayan life insurance
igi long